काठमाडौं, असार १६ । नेकपा एमालेले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्दै माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुअघिका पदाधिकारीहरूसहितको केन्द्रीय कमिटीलाई ब्युँताउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा मंगलवारको स्थायी कमिटी बैठकले एकतापूर्वको अवस्थामा पार्टीका सवै संरचनालाई ब्यूँताउने निर्णय लिएको हो ।

एमालेले ब्युँतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक शुक्रबारका लागि बोलाएको छ । महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकता नरहेको भन्दै भंग गर्ने निर्णय भएपछि अब बरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताहरूमाथिको कारबाही र पदाधिकारीसहित पद हटाउने निर्णय पनि स्वतः खारेज भएको छ । अब एमालेको पुरानै बिधानअनुसार अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवसहितका पदाधिकारी रहेको केन्द्रीय कमिटीको संरचना क्रियाशील हुनेछ ।

मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकले २०७५ जेठ ३ मा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुनुअघिको एमालेको केन्द्रीय कमिटीलाई क्रियाशील बनाउने निर्णय गरेको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । ‘महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णय विधिसम्मत भएनन भन्ने भएपछि अब केन्द्रीय कमिटीमा पुग्दा यसले गरेका कारबाहीहरू बाँकी रहँदैनन्,’ ज्ञवालीले भन्नुभयो । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल सहित ११ जना नेता अहिले पार्टी कारबाहीमा परी निष्कासित अवस्थामा हुनुहुन्छ । अब केन्द्रीय कमिटी ब्युँतेपछि यो बीचमा भएका कुनै पनि निर्णयको वैधानिकता नहुने भएकाले स्वतः जो जहाँ जे पद र अवस्थामा थिए, त्यही भूमिकामा हुनेछन् ।

माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण हुनुअघि एमालेको केन्द्रीय कमिटी २४१ सदस्यीय थियो । महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल समूह दुवैले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नुपूर्व ३८ जना केन्द्रीय सदस्य थपेर २४१ सदस्यीय बनाउनु भएको थियो । साही कमिटी अब क्रियाशील हुने ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । ब्युँतिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पर्सि १८ गतेका लागि बोलाइएको छ । सोही बैठकको तयारीका लागि भंग गरिएको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठक आज बोलाइएको छ । सर्वाेच्च अदालतले समेत महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई बैधानिकता नदिएको अवस्थामा एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव समुहको समेत माग पूरा गर्दै एकतापूर्वको कमिटिी ब्यूँताउने निर्णय लिनुभएको हो ।

‘पार्टी एकताका लागि ध्यान दिएर र सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि त्यो नसच्चिँदासम्म मान्नुपर्ने कारणले गर्दा हामीले एमालेको तत्कालीन केन्द्रीय कमिटीलाई क्रियाशील बनाउने निर्णयमा पुगेका हौं,’ ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टी एकताको रक्षाका लागि ठूलो छाती बनाएर यो निर्णय गर्नुभएको छ, यसभित्र कुनै शंका नगरी साथीहरू पार्टीमा क्रियाशील हुनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।’ सर्वोच्चको फैसलाबाट नेकपाको एकता भंग भएपछि रामबहादुर थापालगायतका नेताहरू माओवादी केन्द्रमा नफर्किई एमालेमै बस्ने निर्णय लिनुभएको थियो । त्यसपछि पूर्वमाओवादी समूहबाट एमालेले २३ जनालाई मनोनयन गर्दै केन्द्रीय कमिटीको संख्या २६४ पुर्‍याएको थियो ।

माओवादी केन्द्रबाट मनोनीत गरिएका रामबहादुर थापालगायतका नेताहरूका विषयमा अहिले औपचारिक रूपमा केही नभनिए पनि उहाँहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा समेटिने मंगलबारको निर्णयको आशय छ । पहिले एकतापूर्वको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने, त्यसपछि बादलसहितका नेताहरूलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने तयारी एमालेको छ । प्रवक्ता ज्ञवालीले पार्टी एकताको प्रक्रियामा जोडिएकाहरूलाई छुटाउन नहुने भएकाले केन्द्रीय कमिटीमा समेटिने जानकारी दिनुभयो ।