काठमाडौँ, १६ असार। सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक रूपमा गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतले हेर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार भएको तर्क गर्नुभएको हो ।

‘संविधानको धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार हो, उक्त व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतबाट हेर्न मिल्दैन’, सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भन्नुभयो , ‘संविधानले नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा विश्वासको मत पाउने÷नपाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ, राष्ट्रपतिले ७६ को धाराअनुसार कसैसँग सल्लाह गर्नेसमेत कल्पना गरिएको छैन ।’

सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा विश्वासको मत दिने वा नदिने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको र राष्ट्रपतिले सोही अधिकारको प्रयोग गरेर विवेकपूर्ण निर्णय गरेको तर्क गर्नुभयो । उक्त विवादमा सरकारी वकिलकै बहस जारी छ । यता सरकारी वकिलहरुले बहस टुंग्याएका छन्।

सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस गर्नुभएको थियो । त्यस्तै मंगलबार नायव महान्यायाधिवक्ताहरुले बहस गर्नुर्एको थियो भने आज सह–न्यायाधिवक्ताहरुले बहस गरेसँगै सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस टुंगिएको हो । अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीहरुले बहस गर्नेछन्। विपक्षीको लागि बहसका लागि १५ घण्टाको समय छुट्याइएको थियो। अब विपक्षीसँग ६ घण्टा ५० मिनेट समय बाँकी छ।