काठमाडौं, असार २१ । बरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले नेता–कार्यकर्ताहरू आफ्नो दल र त्यसको सरकारका विरुद्धमा जान नसकिने भन्दै रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिन उपस्थित बरिष्ठ अधिबक्ता मल्लले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।

उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाऊ, मलाई समर्थन गर भनेर दलभित्र भन्न पाइने तर आफ्नो दलभन्दा बाहिर गएर अर्कोलाई समर्थन गर्न नपाइनले संबैधानिक तथ्यलाई राख्नुभएको हो । ‘आफ्नै दलको व्यक्तिको विरोधमा जान पाइन्छ । तर, आफ्नै दलको र त्यसको सरकारको विरुद्ध जान पाइँदैन,’ मल्लले भन्नुभयो, ‘आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाऊँ, मलाई समर्थन गर भनेर दलभित्र भन्न पाउँछ तर आफ्नो दलभन्दा बाहिर गएर अर्कोलाई समर्थन गर्न पाउँदैन,’ मल्लले भन्नुभयो ।

उहाँले संबैधानिक इजलाशमा प्रत्येक सांसद स्वतन्त्र हुन्छन् भनेर व्याख्या गर्नु संविधानको अपव्याख्या हुने ठोकुवा गर्नुभयो । ‘त्यसैले राष्ट्रपतिको निणर्य (दाबी खारेजको) संविधानसम्मत छ श्रीमान्,’ उहाँले तर्क थियो । उहाँले रिट खारेज गरेर निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त विकल्प हुने रायसमेत दिनुभयो । राजनीतिक दलसम्बन्धी दल विभाजन नएसम्म धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम स्वतन्त्र छन भनेर नेपालको संविधान नमानेको तथ्य पनि उहाँले राख्नुभयो । निर्वाचित प्रत्येक सदस्य स्वतन्त्र हुन्छन भन्ने कुरा हामीले अङ्गिकार गरेको व्यवस्थाविपरीत हुने मल्लको भनाई थियो ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी दल विभाजन नएसम्म धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम स्वतन्त्र छन् भनेर हाम्रो संविधान मान्दैन । निर्वाचित प्रत्येक सदस्य स्वतन्त्र हुन्छन भन्ने मान्ने हो भने हामीले अङ्गिकार गरेको व्यवस्था विपरीत हुन्छ,’ मल्लको भनाई थियो । उहाँले संविधानको धारा ७६(५) भनेको एक पटक मात्र प्रयोग हुने धारा रहेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । यसको अर्को विकल्प नभएको तर उपधारा २ को यसको अर्को रूप रहेको मल्लको तर्क थियो । ‘संविधानको धारा ७६(५) भनेको एकपटक मात्र प्रयोग हुने धारा हो । यसको अर्को विकल्प छैन, यो भनेको उपधारा २ को अर्को रूप हो,’ मल्लको भनाई थियो । उहाँले धारा ७६(४) मा विश्वासको मत तर उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले निरन्तर प्रधनमन्त्री बन्न चाहेको अवस्थामा मात्र विश्वासको मत लिए हुने उहाँको भनाइ छ । ‘संविधाले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने कतै तोकेको छैन,’ मल्लले भन्नुभयो ।

उपधारा ३ वमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले निरन्तर प्रधनमन्त्री बन्न चाहेको अवस्थामा मात्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उहाँको तर्क छ । ‘उपधारा ३ वमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले निरन्तर प्रधनमन्त्री बन्न चाहेको अवस्थामा मात्र उसले विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ पाठकले थप्नुभयो, ‘संविधानले विश्वासको मत लिनु पर्छ भन्ने कतै तोकेको छैन ।’