काठमाडौं, असार २८ । सर्वाेच्च अदालतले निर्दलीय ब्यवस्थाको बिजारोपण गर्दै एउटा दलको सांसदले अर्काे दलको ब्यक्तिलाई समर्थन गर्न पाउने अत्यन्तै बिवादास्पद र संबिधान भन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सदस्यहरुले दिएको रिट निवेदनको पक्षमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले आफू संबिधान भन्दा माथि रहेको घोषणा पनि गरेको छ । फैसलामा ब्यक्त कतिपय भाषा अत्यन्तै कुण्ठाग्रस्त र अदालत नै कुनै दल जसरी प्रस्तुत भएको पाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा सो नगरी प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई नै निरन्तरता दिइरहेकोले सवै काम असंबैधानिक भन्दै संबैधानिक इजलाशले आपत्तिज्नक भाषा प्रयोग गरेको छ ।
यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ