काठमाडौं, असार ३० । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौंपटक मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । डडेल्धुराका स्थायी बासिन्दा देउवा पहिलोपटक २०५२ साल भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । देउवा प्रधानमन्त्री भएको ६ महिनापछि माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । त्यसअघि माओवादीले बुझाएको ४० सूत्रीय मागलाई देउवाले खासै गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण मुलुक १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा फसेको ठान्नेहरुको कमी छैन ।

त्यति नै बेला देउवाले भारतसँग विवादास्पद महाकाली सन्धि समेत गर्नुभयो । उक्त सन्धिलाई राष्ट्रघाती भन्नेहरु धेरै छन् । परिणाममा हेर्दा पनि उक्त सन्धिले नेपाललाई नाफाभन्दा नोक्सान बढी गराएको छ । महाकाली सन्धिकै कारण नेकपा एमाले विभाजन भयो । इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ४८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने कीर्तिमानी पनि देउवाकै नाममा छ । संसदस्य व्यवस्थालाई दुर्गन्धित बनाउने सुरा सुन्दरी काण्ड पनि त्यतिबेलैको हो ।

दोश्रो कार्यकालः देउवा दोस्रोपटक ०५८ साउन ११ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । २०५८ मंसिरमा सरकार –माओवादी वार्ता भंग भएपछि देशमा संकटकाल लगाएर माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्दै नियन्त्रणका लागि ‘आतंककारी तथा विध्वंशात्मक अपराध नियन्त्रण तथा सजाय अध्यादेश’ जारी गरेर २०५९ वैशाखमा प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताको ५० लाख, पोलिटब्युरो सदस्हयहरूको ३५ लाख र केन्द्रीय सदस्य तथा अन्य प्रभावशाली नेताहरूको २५ लाख टाउकोको मूल्य तोकि इन्टरपोलमा रेड कर्नर नोटिस समेत जारी गर्यो । अहिले आफ्नै टाउकाको मूल्य तोक्ने तिनै देउवालाई माअ‍ोवादीहरूले काँध थाप्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा दोस्रो पटक बसाएको छ ।

देउवाले ८ जेठ ०५९ संसद् विघटन गरेपछि सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन समेत गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँले काँग्रेस प्रजातान्त्रिक नामको दल गठन गर्नुभयो । ०६२÷०६३ सालको आन्दोलनमा सहभागी देउवाको काँग्रेस प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भएसँगै मुलधारमा फर्कियो । देउवाले विघटन गरेको संसद २०६२÷०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा २०६३ वैशाख ११ गते पुनस्र्थापित भएको थियो ।

तेस्रो कार्यकालः देउवा ०६१ जेठ २१ मा तेश्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । आफैंले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन गराउन नसकेका देउवालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम’ भन्दै १९ असोज २०६१ को मध्यरातमा पदच्युत गरे र सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिनुभयो । त्यतिबेलासम्म ज्ञानेन्द्रको कदमको विरोधमा संस्थापन काँग्रेससहित अधिकांश दल सडकमा थिए । राजाले पदच्युत गरेपछि मात्र देउवाको दल काँग्रेस प्रजातान्त्रिक अरु दलसँगै आन्दोलनमा सहभागी भयो ।

चौथो कार्यकालः देउवा चौथोपटक ०७४ जेठ २३ मा प्रधानमन्त्री भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभएको थियो । देउवाअघि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले एक चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुभयो । देउवाले दोश्रो चरणको स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुभयो ।

तर, दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धन तथा नेतृत्वको अलोकप्रियताका कारण काँग्रेसले निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोग्यो । देउवामाथि निर्वाचन घोषणा भएपछि आचारसंहिता विपरीत राजनीतिक नियुक्ति गरेको, राज्य श्रोतको दुरुपयोग गरी कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको आरोप लाग्यो ।

यस्तै उहाँले चुनावी सरकारबाट माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्तिको प्रयास गर्नुभयो। संवैधानिक निकायमा मनपरि पदाधिकारी नियुक्ति गरेको आरोप पनि उहाँमाथि लाग्यो । निर्वाचन परिणाम एमाले–माओवादी गठबन्धनका पक्षमा आएको लामो समयसम्म देउवाले प्रक्रियाको अत्तो थापेर सरकार छाड्नै मान्नुभएन । २०७४ साउन १० मा प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको (काँग्रेस माओवादी केन्द्रको) गठबन्धन सरकारले एमसिसी सहयोग स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न एमसिए नेपाल लाई स्वीकृति प्रदान गरेको र २०७४ भाद्र १९ देउवा सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहितको टोलिलाई एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पारित गरेको थियो ।

अहिले चर्कोरुपमा एमसिसिको विरोध भएको समयमा उनै अर्थमन्त्री पुन यो सरकारमा सामेल छन अव उनको भुमिका कस्तो होला आम नागरिकले शंका ब्यक्त गरेका छन् । आफुल हस्तारक्षर गरेर ल्याएको अमेरिकन सहयोग लाई सफल बनाउन उनले विभिन्न हत्कण्डा अपनाउने लामो समय सम्म एमसिसिका विषयमा चासो राख्ने एक बुद्धिजीविले बताउनुभयो ।