काठमाडौं, साउन १७ । सङ्घीय संसद् सचिवालयको सम्पूर्ण कारोवार पूर्णसरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत प्रारम्भ गरिएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार संसद्का बैठकमा सांसदले पटकपटक सरकारी खाता सरकारी स्वामित्वको बैंकमार्फत नभएको भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमार्फत गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि सरकारी स्वामित्वको बैंकमार्फत नै कारोबार हुने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनु भयो ।

संसद् र अन्य माध्यममा कुरा उठे पश्चात सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सभामुखको निर्देशन अनुसार सचिवालयले २०७७ मङ्सिर १८ गते सरकारी कारोवार गर्ने बैंक परिवर्तन गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको सो बैंकमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थलाई पत्राचार गरेको थियो ।

विसं २०७७ माघ ११ को पत्रबाट आर्थिक वर्षको बिचमा खाता परिवर्तन गर्न कठिनाइ हुने जानकारी अर्थबाट प्राप्त भएको थियो । सचिवालयले २०७८ असार ३१ गते पुनः ताकेता गरी खाता परिवर्तनका लागि अनुरोध गरेको थियो । सभामुखको पहलपछि अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत हालै सिंहदरबारस्थित सबै कार्यालयका सरकारी खाता सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै सो बैंकलाई समेत सिंहदरबार शाखाको स्तरोन्नति र सेवा सुविधा विस्तारको लागिसमेत अनुरोध गरिएको छ । यसअघि संसद सचिवालयको सरकारी खाता एभरेष्ट बैंकमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।