सबैभन्दा ठूला कुरा व्यक्तिको परिवर्तन कुनै ठूलो कुरा थिएन । सरकारको परिवर्तनसँगै व्यक्तिको परिवर्तन हुने कुरालाई नौलो अनौठो मान्दैनौ । तर मुलभुत कुरा लाखौंलाख भूमिहिन सुकुम्बासीको काम अगाडी बढाइरहेको सन्दर्भमा ती कामहरुको स्वामित्व के हुने ? मौलिक हकको कार्यन्वयन गर्न लागिरहेका थियौं । हामलिाई तीनवर्ष अवधि दिएको थियो । नपुगे दुईवर्ष थपिने भनेको थियो । यस्तो अवस्थामा आयोग नै विघटन गरेर त्यो कामलाई अलपत्र पार्ने काम भयो । यस अर्थमा सरकारले भूमिहीनहरुको टाउकोमा बज्र प्रहार गरेको छ । भूमिहिन सुकुम्बासी माथि घोर अन्याय गरेको छ

देवी ज्ञवाली, अध्यक्ष, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खासगरी भूमि सम्बन्धी लगतको पहिचान र प्रमाणिकरण, भूमिहिन दलितको जुन संवैधानिक अधिकारको कुरा छ भूमिको हक । धारा ४० मा उल्लेख भए अनुसारको बसोबासको व्यवस्था गर्ने कुरा थियो । सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा थियो । अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने जिम्माा थियो । त्यहीअनुसार हामीले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा हालसम्म १२ लाख सुकुम्बासी परिवारको पहिचान गरेका थियौं । विगतका आयोगहरुका अधुरा कामहरु छानविन गर्दै थियौं । झण्डै ४५ हजार परिवारका निवेदनको छानविन गरेर त्यसमा स्रेस्ता, पूर्जा र नक्सामा रहेका कमी कमजोरीहरु पहिल्याउने र छानविन गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेका थियौं । करिब ९ हजार बिगाहा जग्गाको नापजाँच गरेर कामलाई अघि लगिरहेका थियौं । हामी एक महिनाभित्र पूर्जा वितरण गर्ने काम सुरु गर्दै थियौं । केही स्थानीय तहहरुले काम सकिसकेका थिए । दाङको बबइ,झापाको दमक,पाल्पाको रामपुर,इलामको माइ नगरपालिकामा पुर्जा वितरणको अन्त्मि तयारी भइसकेको थियो ।

सरकारले त आयोग नै खारेज गरिदियो । मेरो सरकारसँग सोधाइ यही छ कि– सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न ठिक्क पारेका धनीपूर्जा अब के हुन्छन ? सरकारले यी सबै कुरालाई ग्रहण गरेर निरन्तरता दिन्छ कि दिदैन । यो सरकारले नै जान्ने कुरा भयो । तर सरकारको पहिलो कामबाटै के थाहा भयो भने यो सरकार सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान चाहँदैन । जनताले जग्गाको मालिक बन्न दिने पक्षमा छैन यो । आयोग खारेज भनेपछि त हामी पनि झस्किएका छौं । आयोगका पदाधिकारीलाई नयाँ सरकार आएपछि हटाउने वा हामीसँग राजिनामा माग्ने कुरा एकदम स्वभाविक थियो । त्यो हामी गथ्र्यौं पनि । तर आयोग नै खारेज गरेर सरकारले राज्यका निकायहरुमाथि नै निर्मम प्रहार सुरु गरेको आभास भएको छ ।

१६ महिना हामीले काम गर्यौं । केन्द्रको तर्फबाट असार मसान्तसम्म २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । हाम्रो मात्र होइन, स्थानीय तहको ठूलो रकम लगानी भएको छ । हाम्रो कार्य विधिमा नै के थियो भने स्थानीय तहले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने, लागत संकलन गर्ने र प्रमाणिकरण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारसँग थियो । उनीहरुले आयोगसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका थिए । हामीले यस कामका लागि ७ सय ४३ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेका थियौं । यस कामका लागि उनीहरुको ठूलो रकम खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा ठूला कुरा व्यक्तिको परिवर्तन कुनै ठूलो कुरा थिएन । सरकारको परिवर्तनसँगै व्यक्तिको परिवर्तन हुने कुरालाई नौलो अनौठो मान्दैनौ । तर मुलभुत कुरा लाखौंलाख भूमिहिन सुकुम्बासीको काम अगाडी बढाइरहेको सन्दर्भमा ती कामहरुको स्वामित्व के हुने ? मौलिक हकको कार्यन्वयन गर्न लागिरहेका थियौं । हामलिाई तीनवर्ष अवधि दिएको थियो । नपुगे दुईवर्ष थपिने भनेको थियो । यस्तो अवस्थामा आयोग नै विघटन गरेर त्यो कामलाई अलपत्र पार्ने काम भयो । यस अर्थमा सरकारले भूमिहीनहरुको टाउकोमा बज्र प्रहार गरेको छ । भूमिहिन सुकुम्बासी माथि घोर अन्याय गरेको छ । अब हामी आम सुकम्बासीसँग जान्छौं । हामीले धनीपूर्जा वितरणमा गरेको तयारीमा बारेमा भन्छौं । सरकारले आयोग नै खारेज गरेर सुकुम्बासीहरुलाई वर्षौंसम्म भूमिहिन अवस्थामा राख्ने षडयन्त्र गरेको कुरा बुझाउछौं । (कुराकानीमा आधारित)