काठमाडौँ, साउन २० । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने तयारी गरेकोप्रति असहमति जनाउनुभएको छ । उहाँले यस्तो विषयमा एमालेले विगतदेखि नै असहमति जाहेर राख्दै आएको भन्दै सचिव भट्टराईले चार बुँदामा एमालेको असहमति जनाउनुभएको हो ।

यस्तो छ सचिव भट्टराईको असहमतिको कारण

प्रथमत : यो संबिधानको बर्खिलाप छ । यसका लागि संबिधान संशोधनले मात्रा पुग्दैन ब्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । नेकपा एमाले शुरुदेखि नै यो अबधारणाको बिपक्षमा छ, एमालेले साथ दिने कुरै हुँदैन । संबिधान निर्माणताका कांग्रेस पनि एमालेकै बिचारमा सहमत थियो । आज कांग्रेसले बिचार बदल्नुको कारण के हो रु जनसमक्ष स्पस्ट गर्नु पर्दछ ।

दोश्रो : कतिपय देशमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राखिएको छ । ति देशमा प्रदेशले कुनै पनि बेला स्थानीय तहलाई बिघटन गर्ने, स्थानीय तहलाई आफ्नो लाचार छायाँ बनाउने गरेका छन । यसले आधारभुत तहमा नागरिकसँग दैनिक काम गर्नु पर्ने, राज्यका काम तथा सेवालाई आम नागरिकसम्म पुर्याएर राज्य र जनता बिचको दुरीलाई कम गर्दै ब्यबस्थाका पक्षमा नागरिकको निरन्तर समर्थनप्राप्त गर्नु पर्नेमा यो सोचले त्यो कार्य कमजोर हुनजान्छ । र राज्य र जनताबिचको अन्तरबिरोध फैलदै गएर ब्यबस्था नै ढल्ने अवस्था आउन सक्छ । कतिपय देश र बिगतमा हाम्रै मुलुकको उदाहरणले यही भन्छ । यस्तो कुरा जान्दा जान्दै सत्तारुढ गठबन्धन किन त्यता जाँदैछ ?

तेश्रो : तहगत शासकहरुमा पलाउने अहंकार र शक्ति उन्मादको सिकार मुलुक नहोस् र एक तह र अर्कोका बिचमा टकराब नहोस् भन्नका लागि तिनै तहलाई संबैधानिक रुपमै स्वायत्त गरी अधिकारको बाँडफांड गरिएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्ताबले संबिधानको यो अबधारणालाई भात्काउने छ र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भै बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुग्ने छ ।

चौथो : बिकास बजेट अत्यन्तै कममात्र खर्च भइरहेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर, साधन, श्रोत र दक्ष जनशक्ति समेत थप गरेर जनताको सहभागितामा स्थानीय नेत्रित्व मार्फत बिकासका कामलाई तिब्रता दिएर छिटो प्रतिफल निकाल्नु पर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धन किन उल्टो बाटो हिंड्न् खोज्दैछ ?
तर्क र यथार्थ अरु धेरै छन ।

अहिलेलाई यत्ति

सत्तारुढ गठबन्धन यो अबधारणा तत्काल फिर्ता लेउ