काठमाडौं, साउन २१ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पुरानै प्रतिनिधिबाट विशेष महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । क्रियाशील सदस्यता विवादले महाधिवेशन तालिका प्रभावित बनेको भन्दै पौडेल पक्षले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो । पौडेल समुहको सो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ठाडै अस्वीकार गर्दै भदौ १६–१९ मै केन्द्रीय महाधिवेशन गराइछाड्ने बताउनु भएको छ ।

क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाउन बुधबार बसेको शीर्ष तहको बैठकमा पौडेल पक्षले १३ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि सहभागी हुने गरी विशेष महाधिवेशनमार्फत दुई वर्षका लागि तदर्थ समितिको निर्वाचन गराउने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको हो । तर देउवाले ‘विकल्प सोच्ने कुरा छैन, भदौमै महाधिवेशन हुन्छ’ भन्दै सो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको एक नेताले जनताटाइम्सलाई बताए ।

पौडेलले क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाउन गम्भीर नबनेको भन्दै आशंका प्रकट गर्दै भदौ २३ पछि सभापति नमान्ने चेतावनी दिनुभएको छ । अन्य पार्टीबाट आएकाहरूलाई समायोजन गर्ने नाममा महाधिवेशन प्रभावित हुने गरी सदस्यता बाँडिएको पौडेलको आरोप छ । उहाँले विधि र प्रक्रियाविपरीतका सबै सदस्यता स्थगन गरेर अघि बढ्नुपर्ने विकल्प पनि अघि सार्नुभएको छ । बैठकमा संस्थापन पक्षबाट देउवाका अतिरिक्त सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, संस्थापनइतर पक्षबाट पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सहयोगीका रूपमा नेता मीनेन्द्र रिजाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सदस्यता छानबिन समितिले समायोजनसँग सम्बन्धित सदस्यतामा देखिएको विवाद मिलाउन नसकेपछि शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिएको थियो । शीर्ष नेताहरूबीच नै विवाद बढेपछि समयमै महाधिवेशन हुनेमा अन्योल खडा भएको हो ।

भदौ १६–१९ मा महाधिवेशन गर्न नसके पार्टीको वैधानिकता जोखिममा पर्ने भन्दै पौडेल पक्षले त्यसबाट बचाउन विशेष महाधिवेशनको ‘कार्ड’ अघि सारेको हो । ‘भदौ २३ बाट यो कार्यसमितिको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । त्यसपछि म्याद थप्ने कार्यमा हामी संलग्न हुने छैनौं,’ बैठकमा पौडेलको भनाई थियो, ‘महाधिवेशन हुन्छ भनेर मात्रै हुन्न । क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।’ संस्थापन पक्षका नेताले भने यसअघि सहमति जनाइसकेको सदस्यतामा समेत पछि फर्केर विवाद झिक्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन ।

२०७४ को निर्वाचनवरिपरि र त्यसपछि अन्य पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरूको समायोजनका लागि करिब ५५ हजार सदस्यता बाँडिएको अनुमान सदस्यता छानबिन समितिको छ । बारा, पर्सा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, धनुषा, सर्लाही, कैलालीलगायतमा यस्ता समस्या बढी छन् । अन्य नयाँ सदस्यता वितरणमा विवाद भएका जतिलाई छानबिन समितिले १४ औं महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने गरी स्थगन गरेको छ । तर, समायोजनसँग सम्बन्धित सदस्यता विवादलाई समितिले शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिएको छ ।

सदस्यताको विवाद नमिल्दा स्थानीय तहको अधिवेशनसमेत कहिले हुने भन्ने अन्योल छ । यसअघि साउन १२ देखि भदौ २ सम्म प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, गाउँरनगर र वडा तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका थियो । सदस्यता विवादले नै तिनको अधिवेशन स्थगन भइसकेका छन् । वडा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय तहको अधिवेशन नसकिएसम्म केन्द्रीय महाधिवेशनसमेत हुन सक्दैन । वडा अधिवेशनले क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्ने र तिनै क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिने मतदाता (महाधिवेशन प्रतिनिधि) चयन गर्ने ब्यवस्था छ ।