काठमाडौं, साउन २७ । लुम्बिनी प्रदेश सभा विशेष अधिवेशन विरुद्ध रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आज गम्भीर संबैधानिक ब्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै संबैधानिक इजलाशबाट निरुपण गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बोलाएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन र निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव असंवैधानिक भएको भन्दै अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । रिट माथि भट्टराईको इजलासमा भएको सनुवाइमा यस्तो निर्णय दिइएको हो । सो रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने देखिएकोले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिइएको छ । ‘यी विषयालाई संविधानको सही कार्यान्वयन एवं संसदीय लोकतन्त्रका मान्यताहरुको रोहमा हेरिनु आवश्यक देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाको गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा परेको भन्दै उहाँ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । सो विषयमा छलफल गर्न बिहीबार प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको थियो । प्रदेश सभा बैठक चलिरहेको बेला मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बैठक स्थगित भएको छ । तर बैठक बोलाइएको विरुद्धको रिटमा फैसला हुन भने बाँकी छ ।

एकल बहुमतको सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने दाबी गर्दै एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दाय गर्नुभएको थियो । सो विषयमा छलफल गर्न प्रदेश सभा बैठक बोलाउनु पनि गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । पहिलो पटक माओवादीसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउनुभएका पोखरेलले गत वैशाख १९ गते एमालेको एकल बहुमतको सरकार गठन गर्नुभएको थियो । सरकार बनेको तीन महिनामा नै अविश्वास प्रस्ताव आएपछि त्यस माथि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।