अहिले माधव नेपालको त्यस्तै उटिपट्याङ तर्कको पछि लागेर शक्तिशाली एमालेलाई कमजोर बनाउने, प्रतिक्रियावादी षणयन्त्रको गोटी हुने वा सिङ्गो, शक्तिशाली एमाले बनाउन पहल गर्ने उनीहरूको विवेकमा भर पर्छ । माधव नेपालले सरकारसँग मागेको प्रतिशतभित्र छिरेर देशको, पार्टीको, आफ्नो राजनीतिक जीवनको बर्बादी गर्नुभन्दा एमाले जोगाउँदा नै सबैको भलो हुनेमा केन्द्रिय नेता र संघीय प्रतिनिधिसभामा हजारौं जनताले चुनेर आएका सांसद अनभिज्ञ होलान् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । एमाले विभाजनको कारण आगामी निर्वाचनमा आफ्नै क्षेत्रबाट काङ्ग्रेस जितेको टुलुटुलु हेर्न को एमाले चाहन्छ र ?
निर्मल भट्टराई
वर्तमान गठबन्धन सरकारले संसद्लाई कुनै बिजनेस दिन नसकी हठात् अन्त्य गरेको छ । परमादेशबाट बनेको वर्तमान सरकार विश्वासको मत प्राप्त हुँदा जति मत प्राप्त भएको भए पनि एमाले एक ढिक्का होउन्ज्याल कुनै पनि बेला अल्पमतमा पर्न सक्ने अवस्थामा थियो । त्यसकारण वर्तमान गठबन्धन सरकार एमाले विभाजन गराएर र जसपाबाट महन्त ठाकुर पक्षलाई सानो साइजमा छुट्याएरमात्र आफूलाई अहिले संसद्मा सजिलो हुने र अर्को निर्वाचनमा एमालेलाई जित्नबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षको आधारमा संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोमा लागेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन सरकार कुनै पनि बेला अल्पमतमा पर्न सक्ने बताएका थिए । माधव नेपालको सहयोगको कारण बनेको वर्तमान सरकार एमाले विभाजन नहुँदासम्म सुरक्षित छैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ हो । त्यही विगतमा ओली सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा चार हात उफ्रेर विरोध गर्ने पात्र नै आज अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने बाटोमा लागेका छन् ।
ओली सरकारले ताजा जनादेशका लागि संसद् भङ्ग गर्दा संसद्को पक्षमा सडक आन्दोलन गर्ने नेताहरू मिलेर बनेको गठबन्धनले संसद्लाई पङ्गु बनाउनु सर्वथा आश्चर्यजनक छ । यसबाट ओली सरकार प्रतिगमनतिर लागेको, संसद्को हत्या गरेको, लोकतन्त्र र संविधान मास्न खोजेको, संसद् छलेर अध्यादेशले शासन गर्न खोजेको जस्ता आरोप स्वतः खारेज भएका छन् । ओलीको ताजा प्रतिनिधिसभाको चुनावको अजेण्डा सही थियो भन्ने पुनः एक पटक प्रमाणित गरेको छ ।
अहिले माधव नेपाललाई एमाले फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको बताइएको छ । ओली सरकारले एउटा प्रशङ्गमा दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजन गर्न चाहे पार्टीको केन्द्रिय समितिमा र संसदीय दलमा चालीस प्रतिशत सङ्ख्या चाहिने विद्यमान प्रावधानलाई ‘र’को ठाउँमा ‘वा’ राखेर कुनै एकातिर चालीस प्रतिशत पुगे हुने बनाउन खोजेको थियो । त्यो बेला वर्तमान गठबन्धनका नेताले यस्तो अध्यादेश लोकतन्त्र, संविधान, पार्टी व्यवस्था, संसदीय परम्पराको बर्खिलाप हुने भनि आकाश-पाताल जोडे । ठूलो विरोध भयो । पार्टीभित्र र बाहिरबाट आएको विरोध र आलोचनालाई कदर गरी ओली सरकारले त्यो अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा लोकतन्त्रको सर्वनास हुने, देउबाले त्यही अध्यादेश ल्याउँदा लोकतन्त्रको रक्षा हुने ?
नेकपा(एमाले)मा माधव नेपालको पक्षमा न केन्द्रिय कमिटीमा चालीस प्रतिशत पुग्छ, न संसदीय दलमै । मनसायमा जेसुकै भए पनि अहिलेसम्म माधव नेपालले आफूलाई एमालेको एकताको पक्षमा उभ्याएका छन् । साच्चिकै पार्टी विभाजन हुने अवस्थामा अधिकांश केन्द्रिय सदस्य र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू एमालेकै पक्षमा उभिनेछन् । त्यसो हुँदा माधव नेपाललाई तोकिएको प्रतिशत पुर्याउन फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुनेछ ।वर्तमान गठबन्धन सत्ता बनाउन प्रमुख भूमिका खेलेका माधव नेपालले भनेबमोजिम अध्यादेश आउने प्रायः निश्चित छ । माधव नेपालले आफू निकट सांसदलाई ठिकै आदेश फर्मान गरेका रहेछन्-‘हाम्रो अनुकूल अध्यादेश आउदैछ, पहिल्यै दाम्लो नचुँडाऊ । हामी जाने देउबातरै हो, अहिले हतार नगर ।’ तर विडम्बना, माधव नेपाल आफैं दाम्लो चुँडाउन तम्तयार भएर अध्यादेश पर्खेर बसेका छन् ।
हुन त दल विभाजनसम्बन्धी अहिले आउन लागेको भनिएको अध्यादेश सि डि ओको घोडा लिलामीको किस्सासँग मिल्दोजुल्दो छ । जिल्ला सदरमुकाममा गाडी नपुगुन्ज्याल सरकारले त्यस्ता जिल्लाका सिडिओलाई घोडाको व्यवस्था गरेको हुन्थ्यो । तराईबाट आफ्नै दुर्गम सरूवा भएको सिडिओको घरमा घोडा रहेछ । सिडिओ कार्यालयमा घोडा खरिद गर्नु परेको रहेछ । घोडाको टेन्डर आव्हान गर्नु अघि ती सिडिओले आफ्नो घोडाको सम्पूर्ण हुलिया नियाले । एक मीटरको पुच्छर, पच्चिस सेन्टीमिटरको जगर, खिइएको टाप, दाहिने कानपछाडि खत आदि । भोलिपल्ट त्यही विवरण राखेर घोडाको टेन्डर आव्हान गरियो । निःसन्देह, छनोटमा उनकै घरको घोडा पर्यो !
एमाले विभाजनको अन्तिम सङ्घर्षमा माधव नेपालको पक्षमा कति प्रतिशत एमाले उभिन्छन्, त्यति नै प्रतिशतको प्रावधान राखेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आएमा आश्चर्य हुनेछैन । माधव नेपाल समूहलाई एमालेबाट नछुट्याइ, छुट्टै पार्टी नबनाइ सरकार विस्तारसमेत नगर्ने सहमति भएपछि त हुने नै त्यही न हो । संसदमा १२१ सीट सङ्ख्यामा उपस्थित एमाले वर्तमान गठबन्धन सत्तालाई आफूमाथि झुण्डिएको तरवारसरह भएको छ । त्यसकारण येन केन प्रकारेण एमालेलाई विभाजन गर्नु, यसलाई कमजोर पार्नु वर्तमान सत्ताको प्रमुख ध्येय बनेको छ । संविधान, लोकतन्त्र, संसदीय परम्परा, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सबै भाँडमा जाउन् ।
हिजो ‘लोकतन्त्र जोगाउन’माधव नेपालको पक्षमा लाग्ने एमाले केन्द्रिय सदस्य र प्रतिनिधिसभाका सांसदको सामू फेरि त्यही मुद्धा अगाडि आएको छ । अब हेर्नु छ, उनीहरूले यो मोडमा के गर्छन् । यहाँ उनीहरूका लागि केवल दुईवटामात्र गन्तव्य दृष्टिगोचर हुन्छ-०५४ सालमा बामदेव गौतमले एमाले विभाजन गर्दा विभाजनमा शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने उटिपट्याङ तर्क गरेका थिए । उनलाई वा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कति शक्ति प्राप्त भयो, जग जाहेरै छ ।
अहिले माधव नेपालको त्यस्तै उटिपट्याङ तर्कको पछि लागेर शक्तिशाली एमालेलाई कमजोर बनाउने, प्रतिक्रियावादी षणयन्त्रको गोटी हुने वा सिङ्गो, शक्तिशाली एमाले बनाउन पहल गर्ने उनीहरूको विवेकमा भर पर्छ । माधव नेपालले सरकारसँग मागेको प्रतिशतभित्र छिरेर देशको, पार्टीको, आफ्नो राजनीतिक जीवनको बर्बादी गर्नुभन्दा एमाले जोगाउँदा नै सबैको भलो हुनेमा केन्द्रिय नेता र संघीय प्रतिनिधिसभामा हजारौं जनताले चुनेर आएका सांसद अनभिज्ञ होलान् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । एमाले विभाजनको कारण आगामी निर्वाचनमा आफ्नै क्षेत्रबाट काङ्ग्रेस जितेको टुलुटुलु हेर्न को एमाले चाहन्छ र ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्