काठमाडौं, भदौ १ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पार्टी बिभाजनका लागि अत्यन्तै सजिलो बनाएर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । सोमबार संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्ट देउवा सरकारले आज नै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर दल बिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । उक्त अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान अत्यन्तै खुकुलो तुल्याइएको छ । अध्यादेशअनुसार अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सङ्ख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का सङ्घीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भनिएको थियो । देउवा सरकारले त्यसलाई आधा घटाएर २० प्रतिशत कायम गरेको छ । एमालेका माधव नेपालसँग २० प्रतिशत भन्दा बढी नपुग्ने भएपछि देउवा सरकारले सो ब्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरेको हो ।

२०७७ वैशाख ८ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐनको सोही दफा संशोधन गरी ४० प्रतिशत कायम राखेर र को ठाउँमा वा गर्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशमा दफा ३३ को उपदफा २ मा रहेका ‘केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखतको केन्द्रीय समितिको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसद्को सङ्घीय संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले एकै पटक’ भन्ने शब्द राखिएको थियो । जस्को नेपाली काँग्रेसले नै बिरोध गरेको थियो ।

ओली सरकारले गत वर्ष वैशाख ८ मा ल्याएको संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे नेपाली काँग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको थियो । अध्यादेश जारी भएको भोलिपल्टै वैशाख ९ गते नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा हालका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशको विरोध जनाउनु भएको थियो । खाण हाल सरकारमा गृहमन्त्रीको हैसियतमा हुनुहुन्छ भने कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरुले नै अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।

खाणले त्यति बेला जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपाल सरकारको हालको प्रमुख कार्य एवं प्राथमिकता भनेको कोरोनाभाइरस नियन्त्रण, सङ्क्रमण न्यूनीकरण र सङ्क्रमितहरुको उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको व्यवस्था गरी परीक्षण एवं उपचार कार्यलाई तीव्रता दिनु हो ।’ त्यसैगरी दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक मजदुर लगायत न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत वितरण, बाटोमा अलपत्र भएका नागरिकको बसोबास एवं खानपिनको व्यवस्था तथा विदेशमा रहेका कोरोना भाइरस पीडित नेपालीको उद्धार तथा संरक्षण गर्नु पनि सरकारको कर्तव्यका रूपमा गराउनु भएको थियो ।

‘तर यी सबै विषयलाई पन्छाएर वर्तमान सरकारले गलत नियतका साथ संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत अध्यादेशहरू जारी गरेको छ । सरकारको यस कार्यप्रति नेपाली काँग्रेस संसदीय दल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछ,’ बिज्ञप्तीमा भनिएको थियो ।

हेर्नाेस बिज्ञप्ती

यस अतिरिक्त २०७७ वैशाख १० गते नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको तत्कालीन राजपा, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले पनि तत्कालीन सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेशले संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको थियो । ‘ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरङ्कुश शासनतर्फ उन्मुख शृङ्खलाबद्ध कदमहरूको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रूपमा यी अध्यादेशहरूलाई हामीले लिएका छौँ’ भन्दै जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा शेरबहादुर देउवा, शरतसिंह भण्डारी, उपेन्द्र यादव र पशुपति शमशेर राणाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरङ्कुश शासनतर्फ उन्मुख शृङ्खलाबद्ध कदमहरूको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रूपमा यी अध्यादेशहरूलाई हामीले लिएका छौँ

अदालतको परमादेशबाट ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको देउवा सरकारले त नांगो नाच नै देखाएको छ । उस्ले अघिल्लो दिन संसद बैठक अन्त्य गरेर भोलिपल्टै ‘अध्यादेश मोह’ देखाएको छ । सरकारले नेकपा एमाले र जसपा नेपाल विभाजनका लागि लक्षित गर्दै अध्यादेश ल्याएको प्रष्टै छ । यस्तै अध्यादेशलाई बिगतमा प्रतिगमनकारी काम भन्ने पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र माधव नेपालको पनि धोती खुस्किएको छ ।