काठमाडौं, भदौ २ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले फुटाउनकै लागि संसद छलेर ल्याउनु भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि गरेको फैसला बिपरित रहको छ। बिगतमा आफैले चर्काे बिरोध गरेको अध्यादेशलाई थप बिकृत बनाउँदै देउवा सरकारले मंगलवार मन्त्रिपरिषद बैठकबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सो अध्यादेश यसअघि केपी ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश प्रकरणमा सर्वाेच्चले दिएको आदेशको बिपरित रहेको हो । सरकारको सिफारिसमा सोमबार मात्रै दुवै सदनको जारी अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै मंगलवार नै सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो।

संसद नभएका बेला सरकारले अत्यावश्यक कानुन मात्र अध्यादेशमार्फत् ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त संवैधानिक व्यवस्था दुरूपयोग गर्दै अदालतको आदेशको बिरुद्ध उभिनुभएको हो । सर्वोच्च अदालतले यस्तो अवस्थालाई सरासर संसद छल्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत र संविधानका प्रावधानको प्रयोगमा अनुचित असर गर्ने भनेको छ। अदालतको आदेशअघि बिगतमा ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा प्रतिगमन भन्दै आएका हालका सत्तारुढ गठबन्धनले परमादेशबाट आफू सत्तामा पुगेपछि भने अदालतकै आदेशलाई बिर्सिएका हुन ।

संसद छलेर ल्याइएको एउटा अध्यादेश केही समयअघि मात्र सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले संसद विघटनको भोलिपल्ट ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न संसद छलेर ल्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निष्क्रिय बनाइदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संबैधानिक इजलासले जेठ २८ गते गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका छलेर ल्याइएको अध्यादेशलाई संवैधानिक वैधता दिन मिल्दैन।’

ओली सरकारले पनि पहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी त्यसको भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरेको थियो। यस्तो कार्यलाई संवैधानिक इजलासले ुविधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेपु भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। ‘अघिल्लो दिन संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासका रूपमा लिइयो भने संविधानप्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने देखिन्छ,’ संवैधानिक इजलासले भनेको थियो।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले जारी संसद बैठक हठात् स्थगित गरेर भोलिपल्टै एमाले फुटाउनका लागि २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु भएको हो । सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिका (संसद) मा निहित रहेको सम्झाएको छ। संसद नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे सीमित अवधिका लागि मात्र सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने अभ्यास रहेको दृष्टिकोण उक्त आदेशमा दिइएको थियो।

‘अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देज छन्। संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ,ु संवैधानिक इजलासले भनेको छ,’ विधायिका छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ।’

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पुराना कानुनमा नयाँ विषय थप्नुपर्ने वा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भए व्यवस्थापिकाबाटै गर्नुपर्ने सम्झाएको थियो। तर देउवा सरकारले अदालतको यो आदेशलाई बेवास्ता गरेको हो । यसअघि दलहरूको विभाजनले लामो समय राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको भन्दै संसद र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याए मात्र पार्टी फुट्ने कडा कानुन ल्याइएको थियो। यो अध्यादेशले त्यसलाई २० प्रतिशतमा झारेको छ। यसले मुलुक दल विभाजनको रसातलमा फस्ने भन्दै कांग्रेसभित्रै चर्काे आलोचना भइरहेको छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सरकारले यसरी अध्यादेश ल्याउनु संविधानविपरीत काम भएको भन्दै बिगतमा आफ्नो भनाई र अदालतको ब्याख्या स्मरण गराउनु भएको छ । ‘हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत आज देउवा सरकारले गर्दा ठीक भन्ने हुँदैन। असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन, अझ जानीजानी संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संविधानमाथिकै जालसाजी काम हो,’ अध्यादेशबारे आफ्नो धारणा राख्दै अचार्यले भन्नुभएको छ । कानूनविदहरुले पनि यस्को चर्काे आलोचना गरेका छन भने अदालतमा मुद्धा गए खारेज हुने तथ्य औल्याएका छन ।