काठमाडौं,

ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी आयोजनाको मोडल एकिन नभएको बताउनु भएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै उहाँले ईपीसीएस मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न दिने फाइल अर्थ मन्त्रालयले रोकेको समितिमा जानकारी गराउनु भयो ।

‘गेजुवासँग तीन पटक छलफल गरियो, ईपीसीएस मोडलमा निर्माण गर्न दिने वारे अर्थसँग राय मागेका थियौ, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार दिन मिल्दैन भनेपछि ५ महिना अघिदेखि रोकिएका हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कुन मोडेल बनाउने भनेर गम्भीर रुपमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ । बूढीगण्डकीमा हालसम्म ३० अर्ब रुपैयाँमध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको र डीपीआर बनेर तयारी अवस्थाको आयोजना सरकार आफैले र विदेशी कम्पनीलाई पनि दिन सकिने कानुनी व्यवस्थाअनुसार चिनियाँ कम्पनीसँग संवाद अघि बढाएको बताउनु भयो ।