काठमाडौं, असोज १० । कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन सरकार बनेको ७६ दिन भएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको गठन भएको सरकार को आज ७६ दिन पुगेको भने ५ जनामन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीको भरमा सरकार संचालन भएको छ ।

संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार र ७६ दिन ५ जनामन्त्री संयोग मिल्न गएको छ । तर देउवाले कुनै समय आफैले चिन्न नसक्ने जम्वो मन्त्रिमण्डल बनाउनुभएको थियो त कहिले ५ जनामन्त्रीबाटै राज्य संचालन गर्नुभएको छ । उहाँ जहिले पनि असफल र असक्षमको दाग बोक्न हौसिने नेता हो या उहाँको भाग्य वा नियतिको खेल हो ? त्यो उहाँलाई ७ पटक सम्म प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने जोतिषले यो विषय खुलाउन आवश्वश्यक छ ।

७६औं दिनमा आइपुग्दा हरेक बैठकमा नेताहरूबीच एउटा महत्वपूर्ण सहमति हुन्छ, ‘सरकारलाई चाँडै पूर्णता दिने ।’ मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर सरकारसामु एउटा जनसवालको बिषय बनिरहदा सत्ता गठबन्धनको बैठक भने सहमति गर्ने ‘सहमति’ मै सकिन्छ ।आइतबार बसेको बैठकपछि बैठकमा सहभागी भएका जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य महेन्द्र राय यादवका अनुसार आजको बैठकमा पनि एउटा सहमति भएको छ, त्यो हो मन्त्रिपरिषद्लाई चाँडै अझ एक दुई दिनमै सहमतिमा पूर्णता दिने ।’

चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले काम गरिरहेका बेला नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा कार्यक्रममा भाग लिनैपर्ने भएपछि सहमतिको खोजीकै बीचबाट ६ असोजमा परराष्ट्रमन्त्रीमा नारायण खड्का नियुक्त हुनुभयो । त्यसयता सहमतिका नाममा गठबन्धन दलका दर्जनौं बैठकले समेत सहमतिको विन्दु पहिल्याउन सकेको छैन ।

एमाले विभाजनका वेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालका कारण जकडिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार यतिवेला नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एउटा मुद्दाले अड्किएको छ । सरकारले दल फुटाउन सजिलो हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र जसपा विभाजित भए । तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने यही अध्यादेश बाधक बनेको छ ।

संसद्मा एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण अध्यादेश विस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा टेवुल हुन सकेको छैन भने नेकपा एसका १४ जना नेताविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन पनि यतिवेला सरकार विस्तारमा बाधक बनेको छ । जसपाले अध्यादेश निष्क्रिय नभई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने अडान राखिरहेका बेला नेकपा एसका नेता माधव नेपालले आइतबारको बैठकमा आफूहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेश निष्क्रिय नबनाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकिने अडान राखेका छन् ।

जसपा नेता यादवका अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन समय लागेको, सर्वोच्चमा नेकपा एसका नेताविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेको र दलहरूबीच मन्त्रीको संख्या भागबन्डाको विषय नटुंगिएको कारण आजको बैठक पनि चाँडै सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णयमै टुंगिएको हो ।

पछिल्लो चार दिनयता भने हरेक दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच बैठक भइरहेको छ । गत २९ असारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि हरेक दिनजसो सत्ता सञ्चालनका विषयमा साझा धारणा बनाउन र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसिरहेको, तर निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको यादवको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएपछि भने बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै एमालेले जारी राखेको संसद् अवरोध हटाउने रणनीतिमा समेत केन्द्रित हुँदै आएको छ ।नेताहरूका अनुसार सोमबार बस्ने बैठकमा पुनः सहमति खोज्ने, सहमति नभएमा संसद बैठकबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पारेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिनेछ ।

तर नेताहरूका अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि पाँचदलीय गठबन्धनमा कुन दलले कतिवटा मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा बैठकमा अहिलेसम्म औपचारिक छलफल नै भएको छैन । यादवका अनुसार अध्यादेशको विषय टुंगिएपछि मात्र यो एजेन्डामा गठबन्धन दलमा औपचरिक बहस हुनेछ ।