धनगढी, ११ पुस । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका विरुद्ध जग्गा व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो ।

उपमहानगरमा जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि लागू गरिएपछि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालविरुद्ध जग्गा ब्यबसायी उपेन्द्र प्रसाद अवस्थीले पुस ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

अब सर्वोच्च अदालतमा धनगढी उपमहानगरले कार्यविधि जारी गर्नुको कारण पेश गर्नुपर्नेछ । उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर १० मिटरको सडक हुनुपर्ने मापदण्ड लागू भएपछि जग्गा व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् ।