महोत्तरी, ५ साउन । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले विद्यालयको जग्गा अतिक्रमित भएको भन्दै घर, टहरा भत्काएको बिषय विवादित वनेको छ । बर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएका भोला सहनी, चन्दर सहनी र बिन्देश्वर सहनीको घर नगरपालिकाले भत्काएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । वडा न.७ मनहरवास्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको जग्गा कब्जा गरेर उनीहरुले जवर्जस्त बसोबास गर्दै आएको आरोपमा शुक्रवार नगरले डोजर चलाएको थियो ।

तर २०५५ साल चैत्र २२ गते पारित भएको राजीनामापत्र अनुसार उक्त जग्गा गाउँ ब्लकको नाममा उनीहरुलाई नै पास गरिएको देखिएको छ । नगरपालिकाले तिनै जना सहनीहरुलाई ३ कठ्ठामा रहेको उक्त जग्गा खाली गर्न केही समयअगाडी पत्र थमाएपछी उनीहरु उच्च अदालत जनकपुरमा पुगेका थिए । यो पिडितहरुले अदालतमा दायर गरेको निवेदन हेर्नुहोस ।

बनारसी देवी मलाहाको नाममा दायर भएको निषेधाज्ञा रिट उपर उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यथास्थानमा रहेका सहनीहरुको बसोबास सोही ठाँउमा सुनिश्चित गर्न आदेश समेत जारी गरेको छ । नगरपालिकाले दावी गर्ने आधार नदेखिएको हुँदा बसोबास गरेको ३ कठ्ठा जग्गा उनीहरुको नै स्वामित्वमा भएको र कसैले हस्तक्षेप गर्न नहुने उच्च अदालतले २०८१ जेठ १८ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

यो निषेधाज्ञा आदेश हेर्नुहोस ।

आदेश

यसका वावजुत पनि नगरले जग्गा खाली गर्न बाराम्बार सुचना जारी गरेपछि अदालतले आदेश कार्यान्वन गर्नको लागि जेठ २८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाई पत्र समेत पठाएको देखिएको छ । तर ईलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले अन्तरिम आदेश त्यो हो या हैन भन्ने बिषयमा अन्यौल भएको जिकिर गरेको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सुर्य रानाले नगरले चिठी पठाएपछि सहजीकरण मात्र गरेको बताउनुभयो ।

अदालतको पत्र

अदालतको मानहानी हुनेगरी नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोले किन घर, टहरा भत्काए भन्ने बिषय अहिले जिल्लाभरी चर्चा बनेको छ । ‘कानुनमा हातमा लिएर उक्त काम गरेको देखिन्छ, उनले किन यसो गरिरहेका छन भन्ने हामीलाई पनि अचम्म लागेको छ ।’ पिडित भोला सहनीले भन्नुभयो । ‘हाम्रा ३ पुस्ता नै याँहा गुजारिसके, नगरप्रमुखको यो तानाशाही पवृतिवाट निक्कै दुखित छौ ।’ तर नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोले भने अदालतले जारी गरेको आदेश र अहिलेको बिषय फरक भएको भएको दावी गर्नुभयो ।

‘भू–माफियाहरुले जग्गा कब्जा गर्दै गएपछि मैले अहिले अतिक्रमित जग्गाहरु नगरको वा सम्बन्धित संस्थाको स्वामित्वमा ल्याउने अभियान वनाएको छु ।’ नगरप्रमुख महतोले भन्नुभयो,‘विषयलाई विषयान्तर गरेर गलत अफवाह मात्र फैलाईएको हो । आदेशमा घर, टहरा उल्लेख नगरेतापानी सूचनालाई लक्षित गरेर आदेशको कार्यान्वयन गर्न पठाएको पत्रमा सहनी परिवारले उपभोग गरेको जग्गालाई आधार बनाएको देखिएको छ भने नगरले जवर्जस्त गर्न खोजेपछि नगरप्रमुख दिपेन्द्र महतोलाई विपक्षी बनाएर अपहेलना सम्बन्धि दायर गरिएको मुद्धामा जनकपुर उच्च अदालतले आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

असार १२ गते जारी भएको आदेशमा नगरप्रमुख महतोलाई प्रतिनिधि वा स्वयम उपस्थित भएर अदालतको मानहानी गरेको हो वा होईन भन्ने बिषयमा लिखित जावफ पेश गर्न भनिएको छ । ७ दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने उक्त आदेशमा मानहानी सम्बन्धी सजाय हुनुनपर्ने कारणहरु खुलाएर जवाफ पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो मानहानी सम्बन्धि जारी भएको अदालतको आदेश हेर्नुहोस ।

मानहानी सम्बन्धि आदेश

तर नगराप्रमुखले भने अदालतको मानहानी हुनेगरी कुनै काम नगरेको दाबी गरेका छन । विषयवस्तु नै फरक भएको हुँदा अदालतको आदेशलाई सम्मान नै गरेको उन्को भनाई छ । पिडित पक्षले भने आफुहरुलाई सोही विषयमा नै अदालतले आदेश जारी गरेको र अन्य ठाँउमा त्यस्तो जग्गा नभएको जिकिर गरेका छन ।