जनकपुरधाम, असोज १७ । असोज १२ गते दिउँसो बर्दिवासस्थित अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा छापा मार्‍‍यो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिद कार्यालयले मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाउ कार्यक्रमअन्तर्गत अनियमितता गरेको आशंकामा अख्तियारले छापा मारेको हो ।

प्रदेश सरकारकै सर्वोच्च कार्यकारी निकायमा जानकारी बिनै अख्तियारले छापा मारेपछि आक्रोसित भएका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले सोही दिन साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा उहाँबाहेक कुनै मन्त्री सहभागी थिएनन् । नत उहाँसँग अधिकांश मञ्चमा देखिने मुख्य न्याधिवक्ता दिपेन्द्र झा नै हुनुहुन्थ्यो । केवल भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव मात्रै देखिनुभयो ।

सरकारकै मुख्य मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हान्नु र मुख्यमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्नु र त्यसमा कुनै पनि मन्त्री सरकारको बचाउँ नआउनुले पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलमा कतिको सहकार्य र सम्झदारी रहेको दर्साउ छ । अर्को कुरा अख्तियारले छापामार शैलिमा छापामारी गर्नु र संचार माध्यले भ्रामक समाचार सम्प्रेशन गरेको अभिब्यक्ति मुख्यमन्त्री राउतले दिईरहदाँ कुनैपनि मन्त्रीले अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा सरकारको बचावमा नदेख्नुले पनि धेरै अर्थ राख्छ ।

हुन त मुख्यमन्त्री राउतका पार्टी जनता समाजवादी पार्टी भित्रैबाट एक तप्का भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव, अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह लगायतका समुहले सुरुदेखि नै असहयोग गर्दै आएका छन् । केही महिना अघि मुख्यमन्त्री राउतले आफुलाई असयोग गर्ने तत्कालिन अर्थ मन्त्री विजय यादवलाई घटुवा गरि कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो ।

त्यसैगरि, हिन्दु धर्माम्बलीहरुको वर्चस्व रहेको प्रदेश २ मा पहिलो पटक धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम सामुदायका राउतलाई मुख्यमन्त्री बनाउदाँ सुरुदेखि नै अतिवादी हिन्दु संगठनहरु उहाँको विरोध गर्दै आएको छ । राउत मुख्यमन्त्रीको रुपमा शपथ खाएको दिनपनि प्रदेशका सबै जिल्लामा विरोधस्वरुप टायर बालिए । केही अघि मात्रै मुख्यमन्त्रीकै गृह जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र बिरगंजमा हिन्दुवादी संगठनले प्रदेश २ लाई मुख्यमन्त्री राउतले तालिबान बनाउन लागेको भन्दै उहाँको पुत्ला जलाएको थियो ।

आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृति रुपमा पछाडि परेका मुस्लिम सामुदाय आफ्नै सामुदायका व्यक्ति मुख्यमन्त्री भएपछि संविधानले दिएको समानुपातिक समावेशी अधिकार पाउने आशमा थिए । विगत ४ वर्षमा नीति आयोग, प्रदेश लोकसेवा, प्रदेश जनलोकपाल, आमसंचार प्रधिकरण, मिडिया काउन्सिल लगायतका संस्थाहरुका प्रदेश सरकारले ५० भन्दा बढीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको छ । तर राजनीतिक नियुक्तिमा एक जना मुस्लिम सामुदायको व्यक्ति नपर्नुले पनि मुख्यमन्त्री राउत प्रति मुस्लिम सामुदायको भरोसा टुटेको छ ।

प्रदेशमा रहेका मदरसाहरुलाई व्यवस्थित बनाउन तथा मदरसा शिक्षालाई मुलधारको शिक्षामा समावेश गर्ने उद्धेश्यले ल्याइएको मदरसा शिक्षा विधेयक प्रदेशसभाबाट अघि वढ्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानअन्तर्गत साइकल खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक र लगतै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले छापा मारेपछि उनको पार्टी यतिवेला आन्दोलनमा छ । अख्तियार दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने राज्यको बैधानिक निकायविरुद्ध नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि उनको सुशासन प्रतिवद्धतामा विपक्षी दलदेखि स्थानीय जनताले समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

पार्टी भित्र, सरकार संचालन र मधेशी समुदायभित्रै संतुलन कायम राखन नसकेको भन्दै चौतफृि दवावमा परेका राउतलाई अख्तियार प्रकरण भने फलामको च्युरा हुने उनकै दलका नेताहरु बताउँछन् ।