काठमाडौं, असोज १८ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाउनु पर्ने अडानसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दुई जना मन्त्रीको सूची नै बुझाएको तथ्य खुलेको छ । असार २८ गते परमादेशमार्फत प्रधानमन्त्री बनाएको पुरस्कारस्वरुप प्रधानन्यायाधीशले सत्ता गठबन्धनमा आफ्नो हिस्सा चाहिने भन्दै नेपालगञ्जका गजेन्द्र हमाल, सर्वाेच्चमै काम गरिसकेका दिपक तिमल्सिनाको नाम मन्त्रीका लागि बुझाउनु भएको पाइएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशले गठबन्धनमा भाग खोजेकै कारण सत्ता गठबन्धनले मन्त्रिपरिषदलाई पुर्णता दिन नसकेको तथ्यलाई पनि यो घटनाले उजागर गरेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीलाई सूची बुझाउनु भएको र प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्र र गठबन्धन दलमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिनसक्ने जवाफ दिनुभएको छ । यो विषयलाई सत्ता साझेदार दलबीच प्रधानमन्त्री देउवाले प्रवेश गराएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई भाग छुट्ट्याउने कि नछुट्ट्याउने विषयमा लामै गलफती चलेको नेकपा एसका एक नेता बताउँछन् । अन्तिममा प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीमा पनि भाग छुट्ट्याउने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

स्रोतका अनुसार आफूहरुले भनेअनुसारको फैसला गराएको कारण प्रधानन्यायाधीशको चासो कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एस अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच चरणबद्ध छलफल समेत भएको छ । देउवा निकट एक नेताका अनुसार मन्त्रिपरिषदमा न्यायालयलाई पनि सिट चाहिन्छ भन्नेमा जबराको मात्र धारणा होइन, प्रधानमन्त्री देउवा नै दृढ हुनुहुन्छ, यसमा दाहाल र नेपाल पनि सहमत हुनुहुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा दुई जनालाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले पहिला नै वचन दिएको पनि कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ । एक जना मन्त्री त दिने तर कसको भागबाट भन्ने विवादले दलहरू झमेलामा परेका छन् । गठबन्धन नेताहरूले सुरुमा कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित सात, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी (जसपा) लाई ५-५ मन्त्रालय दिने गरी २१ मन्त्रालयको भागबन्डा मोटामोटी टुंग्याएको जनाएका थिए । त्यस्तै ४ राज्यमन्त्री उपयुक्त मापदण्ड बनाएर वितरण गर्ने समझदारी भएको थियो ।

‘अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन मुद्दा छन् । भोलि पनि मुद्दा आउन सक्छन्, त्यसैले हामी सबैको तर्फबाट एउटा सिट छुट्याउनुपर्छ भनेर गठबन्धनका नेताहरूलाई प्रस्ट भनेको छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रम लेखनमा सहभागी एक नेताले भने । प्रधानन्यायाधीशको माग पूरा गराउन जसपालाई उपसभामुख दिएर एउटा मन्त्री घटाउनेतर्फ पनि नेताहरूले छलफल गरेका छन् ।

मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय अहिलेसम्म अनिर्णीत छ । गठबन्धनको कार्यदलस्तरको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का बिरामी भएकाले उनको ठाउँमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी हुनुहुन्छ । माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा, नेकपा एकीकृतबाट राजेन्द्र पाण्डे, जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव उपस्थित छन् । उहाँहरूबीच आइतबार बिहान र साँझ छलफल भएको थियो । दुवै छलफल अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।