काठमाडौं, असोज २० । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमाथि सरकारले गरेको कार्वाहीलाई अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । उच्च अदालत पाटनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठाडौंले गरेको पत्रलाई अन्रिम आदेश दिँदै पूर्ववत काम गर्न दिन र तोकिएको काम सम्पन्न गर्नका लागि रेडक्रस केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई सहजीकरण गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश निलम पौडेलको इजलाशले बुधवार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउँदै कात्तिक ८ गते पेशी तोकेको छ ।

‘भक्तपुर जिल्ला शाखाका उपसभापति कृष्णगोपाल लागेजू र प्रस्तावित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सूर्यविनायक उपशाखाका सचिव सनिष कार्कीले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले बर्तमान तदर्थ कार्यसमितिले कार्यादेशविपरित विधान अधिबेशन र भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, म्याग्दी, स्याडजा र कालिकोट जिल्ला कार्यसमिति विघटन गरेको काममा बर्तमान नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिको कार्यक्षेत्र भित्र नपरेको भनी दिएको निर्देशन र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको बर्तमान केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिले रेडक्रसको विधान, २०२० अठारौं सँशोधनविपरित कामकाज नगरेको, विधानअनुसार गतिविधिहरु कार्यान्वयन नगरेको भनी पाटन उच्च अदालतमा दर्ता गर्नुभएको रिट उपर २०७८ असोज १९ गते अन्तरिम आदेशसहित छलफलका लागि २०७८।०७।०८ गते पेशी तोकी सोको जानकारी निबेदक र विपक्षीहरुलाई दिनु,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

उच्च अदालतले साथै उक्त अवधिसम्मको लागि सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गर्नको लागि केन्द्रीय सभा तथा साधारण सभा बोलाउन, केन्द्रीय तदर्थ समितिको बैठक बस्न तथा विधान बमोजिम भएका अन्य गतिविधि तथा कार्यमा हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनु भनी आदेश भएको छ ।

उक्त आदेशपछि रेडक्रस तदर्थ समितिले अव सवै काम गर्न पाउने भएको छ । आदेशबारे नेपाल रेडक्रसका केन्द्रीय अध्यक्ष डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले उच्च अदालतको २०७८ असोज १९ गतेको अन्तरिम आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोकेको विधान अधिबेशन र भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, म्याग्दी, स्याडजा र कालिकोट जिल्ला कार्यसमिति विघटन र जिल्ला तदर्थ कार्यसमितिका पदाधिकारी सदस्यहरु छनोट गठन गर्ने बाटो खुलेको बताउनु भयो ।

नेरेसो केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिले गरेको २०७८ असोज १ र २ गते आयोजना गरेको विधान अधिबेशन र २०७७ माघ मसान्तमा कार्यावधि समाप्त भएको भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, म्याग्दी, स्याडजा र कालिकोट जिल्ला कार्यसमिति विघटन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन रेडक्रस सोसाइटीलाई बाटो खुलेको हो ? कहिले कार्यान्यनमा ल्याउनुहुन्छ ? भन्ने जनताटाइम्स डटकमको प्रश्नमा अध्यक्ष तिम्सिनाले भन्नुभयो, सम्मानित अदालतको फैसला नेपाल रेडक्रसको गतिरोध अन्त्यमा लागि कोसेढुडा हुने सबै रेडक्रसकमीहरुले बुझनु पर्दछ । सम्मानित उच्च अदालतको फैसलाबाट नेरेसो केन्द्रीय तदर्थकार्यसमितिको कार्यादेश समेत स्ष्पट भएको छ । आजै २०७८ असोज २० गते पदाधिकारी बैठक बस्ने निश्चित गरेका छौ, त्यही बैठकबाट ६ जिल्ला शाखाका पदाधिकारी सदस्यहरुको निर्णय गर्छौं ।

उहाँले यही असोज २३ गते आयोजना गरिएको केन्द्रीय अधिबेशनबाट विशेष विधान महाअधिबेशन मिति निर्धारण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
‘उच्च अदालतबाट रेडक्रसको विधान बमोजिम नेरेसो केन्द्रीय तदर्थसमितिले गरेका अन्य गतिविधि तथा कार्यमा हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुलाई दिएको आदेशबाट वर्तमान केन्द्रीय तदर्थ कार्य समितिको मिति २०७८।६।१ र २ गते बसेको बैठकले मिति २०७७।१२।१२ देखि मिति २०७८।५।३० गतेसम्मको अवधिलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरुमा भएका आदेश समेतका आधारमा २०७८।७।३ सम्ममा सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका सबै कामहरु साधारण सभा, संस्था दर्ता नविकरण र निर्वाचन सहितको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी ५ महिना १८ दिनको शुन्य अवधिको समयमध्ये २०७८।७।३ पछि ३ महिनामा उक्त कामहरु सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानको दफा ६८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश गरी वर्तमान तदर्थ समितिको अवधिसमेत कायम गर्ने गरेको निर्णयलाई यस फैसलाले कायम गरेको छ । हामी २०७८।७।३ पछि ३ महिनाभित्र विधान संसोधन, नयाँ विधान अनुसार पालिका, जिल्ला शाखा, प्रदेश र अन्त्यमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन सम्पन्न गरी पद हस्तान्तरण गर्न आतुर छौं, अध्यक्ष तिम्सिनाले भन्नुभयो ।

उत्प्रेषण परमादेशका लागि निबेदक लागेजू र कार्की उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा प्रस्तुत गरेका निबेदनको सारसंक्षेपीकरणमा माग दावी यस प्रकार रहेको छ :

माग गरिएको उपचार– नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले मिति २०७८।६।१ र २ मा विधान संशोधन गर्नका लागि बोलाएको विशेष महाधिवेशन स्वीकृति प्रदान नगर्ने गरी भएको विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय माननीय मन्त्री स्तरीय मिति २०७८।५।२९ को निर्णय, सो निर्णयका आधारमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई गरिएको मिति २०७८।५।२९ च.नं. १८० को पत्राचार, विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट यस संस्थालाई पठाएको मिति २०७८।५।३० च.नं. १९७ को पत्र लगायत विधान संशोधनको लागि बोलाइएको विशेष महाधिवेशन रोक्ने गरी भए गरिएका सम्पूर्ण निर्णय, काम कारवाहीहरु तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका ६ वटा जिल्लाको निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद सकिएपछि म्याद थप नगरि विघटन गर्ने गरि भएको मिति २०७८।६।१ र २ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट संस्थालाई पठाएको मिति २०७८।६।५ च.नं. २१९ को पत्र तथा सो सम्बन्धमा भएमा सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु नेपालको संविधानको धारा १४४(१), (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०७७।४।१२ को निर्णय अनुसार तथा नेपाल सरकारको मिति २०७७।७।४ को बाधा अडकाउ हटाउने आदेश अनुसार गठित शुन्य अवधि कायम गरी मिति २०७८।७।३ पछि ३ महिना अवधि थप गरेको वर्तमान केन्द्रीय तदर्थ कार्य समितिबाटै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान बमोजिम विधान संशोधनका लागि केन्द्रीय सभा बोलाउने, केन्द्रीय कार्य समिति गठनका लागि केन्द्रीय सभा तथा साधारण सभा बोलाउने कार्यमा कुनैपनि हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु र यथासक्य चाडो उपरोक्त कार्य गर्नका लागि समन्वयकारी तथा सहयोगी भूमिका खेल्नु र सो कार्य नगरेसम्म वर्तमान तदर्थ समिति भंग नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश प्रतिरोधलगायत उपयुक्त जुनसुकै आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरि पाउँ । साथै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।