२७ आश्विन २०७८, बुधबार ००:००

शैक्षिक माफिया पोस्ने अभियानमा प्रधानमन्त्री : मापदण्ड मिचेर नर्सिङ पढाउने ब्यवस्था गर्न दबाब


काठमाडौं, असोज २७ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मापदण्डबिपरित नर्सिङ कलेजलाई अध्यापन अनुमति दिन दवाव दिनुभएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजलाई कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिन प्रधानमन्त्री देउवाले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिनुभएको हो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले पत्नी र सचिवालयका सदस्यहरु मार्फत आयोगलाई यस्तो दवाव दिनुभएको हो । ऐनमा प्रमाणपत्र तह र स्नातक तहमा नर्सिङ पठनपाठन गर्न एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल चाहिने व्यवस्था छ । अस्पताल नहुने शिक्षण संस्थामा पनि नर्सिङ पढाइको अनुमति दिन प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका सदस्यहरूले आयोगका पदाधिकारीलाई दबाब दिएका हुन । उनीहरूले आउँदो सोमबार (असोज २५ गते ) नै आयोगको बैठक राखेर सय बेडको अस्पताल नभएका कलेजलाई पनि कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गर्न दबाब दिएका थिए । तर आयोग पदाधिकारीले दवावलाई अस्वीकार गर्दै बैठक नै नराखेको एक कर्मचारीले जनताटाइम्स डटकमलाई बताए ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तारपछिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार नै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदमा सो बिषय उठाउनु भएको हो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा यस्तो बताएलगत्तै एक सय बेडको अस्पताल नभएका र ५० बेडको अस्पताल मात्रै भएका नर्सिङ कलेजलाई पनि अनुमति दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले दबाब दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीको नर्सिङ कार्यक्रम पनि एउटै शिक्षण संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन समेत निर्देशन दिएको स्रोतको भनाई छ ।

ऐनमा एक सय बेडको अस्पताल भए मात्रै नर्सिङको पठनपाठन गराउन पाउने र एउटै शिक्षण संस्थाले विश्वविद्यालय तहको स्नातक र सीटीईभीटीको प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था प्रष्ट ब्यवस्था छ । सीटीईभीटीबाट सञ्चालित १ सय ९ मध्ये अधिकांश निजी शिक्षण संस्थाको आफ्नै अस्पताल नभएका कारण भर्ना खोलिएको छैन । अस्पताल नभएका आंगिक शिक्षण संस्थामा सरकारी अस्पतालको सहकार्यमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ तर सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले अस्पताल नभएका निजी संस्थाले पनि विद्यार्थी पठनपाठन गराउन पाउनुपर्ने अडान राख्दै आउनु भएको छ । अधिकारी आफै नर्सिङ कलेज सञ्चालक हुनुहुन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको प्रभावमा कानुनी व्यवस्था र मापदण्डविपरीत अनुमति दिन लागिएको पाइएपछि बिज्ञप्ती नै जारी गरेर कडा चेतावनी दिनुभएको छ । केसीले प्रधानमन्त्रीपत्नी डा. आरजु देउवा र उपाध्यक्ष अधिकारीको मिलेमतोमा ऐनविपरीत निर्णय गराउन चलखेल भइरहेको भन्दै कडा चेतावनी दिनुभएको हो । ‘राज्यको नीति निर्माणमा आरजु देउवालगायत शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरूको हस्तक्षेप तत्काल रोक्नुपर्छ,’ केसीले भन्नुभएको छ, । डाक्टर केसीले अधिकारीलाई माफियाका प्रतिनिधि भन्दै सीटीईभीटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गर्नसमेत माग गर्नुभएको छ ।

स्नातक तहमा आफ्नै सय बेडको अस्पताल नभएका १४ शिक्षण संस्थाले चालु शैक्षिक सत्रमा नर्सिङ पढाउन अनुमति पाएका छैनन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको बालाजुको जनमैत्री अस्पतालले पनि अनुमति पाएको छैन । जनमैत्री स्नातक र प्रमाणपत्र तहको दुवै नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ तर सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गरे पनि ऐनको प्रावधानअनुसार उसले दुवै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँदैन ।

सीटीईभीटीका २३ वटा शिक्षण संस्थासँग मात्रै सय बेडका अस्पताल छन । ४० शिक्षण संस्थाले सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गरे पनि १७ वटाले स्नातक नर्सिङ पनि पठनपाठन गरेकाले प्रमाणपत्रमा नर्सिङ पढाउन पाउँदैनन । यही कारण आफ्नो अस्पताल नभएका ८० शिक्षण संस्थालाई पनि अन्य अस्पतालसँग सहकार्य गरेर पठनपाठनको अनुमति दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै दबाब दिएको हो ।

सीटीईभीटीले अस्पताल नभएका निजी शिक्षण संस्थालाई पनि सय बेड र ५० बेडका अन्य अस्पतालसँग विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गराउने सम्झौता गरेर कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिने गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐनले चिकित्सा शिक्षा सुधार र गुणस्तर वृद्धिका लागि आफ्नै सय बेडको अस्पताल चाहिने प्रावधान राखेपछि पनि पुरानै व्यवस्था कायम राख्न जोडबल गरिएको हो ।

ऐनले स्नातक तहको बीएस्सी नर्सिङको कार्यक्रम विश्वविद्यालयले मात्रै र पीसीएल तहको कार्यक्रम सीटीईभीटीले मात्रै सञ्चालन गर्ने, दुवै कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले एउटै शिक्षण संस्थालाई दुवै तहको पठनपाठनका लागि अनुमति दिन दबाब दिएको हो ।