काठमाडौं, ८ कार्तिक । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्नुभएको छ । सोमबार दिउँसो भएको भेटमा आगामी स्थानीय चुनाव लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा आयोगका पदाधिकारीहरू सिंहदरबार पुग्नुभएको थियो ।

पदाधिकारीहरूले चुनावका लागि भइरहेको तयारी र आयोगका आवश्यकताहरूबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको छ ।आगामी फागुनपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुँदैछ । त्यसैगरी विभिन्न ठाउँमा उपचुनावहरू पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ । अर्कोतर्फ अर्ली इलेक्सनका बारेमा पनि छलफल चलिरहेको छ । यिनै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र आयोगका पदाधिकारीबीच विश्लेषणात्मक छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । हुन पनि यो सरकारको  मधुमास पूरा नहुँदै मध्यावधि निर्वाचनबारे छलफल हुन थालिसकेको छ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासँगै २९ असारमा जन्मिएको यो सरकार आफैं संसद्‌लाई पूरा कार्यकाल चल्न दिने पक्षमा देखिंदैन। आगामी निर्वाचनको जोडघटाउ र सत्ता गठबन्धन टिकाइरहने चुनौतीका कारण मध्यावधिको सम्भावना प्रबल बनेको हो।

गत आम निर्वाचनमा पराजित भएका प्रभावशाली नेताहरू त झन् यसअघि नै मध्यावधि चुनावको पक्षमा उभिएका थिए। त्यसमा सरकार गठन भएको ८८ दिनपछि २२ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदा मन्त्री बन्न नपाएका नेताहरू समेत थपिएका छन्।

के चाहन्छन् देउवा ?

एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुनुहुन्थ्यो। तर, त्यतिवेलै उनले ताजा जनादेशमा जाने ओली सरकारको निर्णयको परोक्ष समर्थन गर्नुभएको थियो । अहिले पनि देउवा सकेसम्म चाँडो निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा रहेको कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी एक मन्त्री बताउनुहुन्छ। नाम उल्लेख गर्न नचाहने उक्त मन्त्री भन्नुहुन्छ, “कम्युनिष्ट र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएकाले जतिसक्दो चाँडो चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने उहाँको निष्कर्ष छ।”

अर्को स्रोतका अनुसार, देउवा निर्वाचनमा जान चाहनुको प्रमुख कारण भने कांग्रेस महाधिवेशन हो। तत्काल आम निर्वाचन घोषणा गरेर पार्टी महाधिवेशन सार्ने विषयमा छलफल भइरहेको उहाले जानकारी दिनुभयो । रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला लगायत कांग्रेस नेताहरू भने महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा सार्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। कानूनी हिसाबले पनि महाधिवेशन सार्ने कुरालाई सहज विकल्प मान्न सकिंदैन। मंसीरको महाधिवेशन सार्नु भनेको संविधान र पार्टी विधान विपरीत जानु हो। कांग्रेसको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्नुहुन्छ , “फेरि पनि महाधिवेशन सार्नतिर लाग्ने हो भने निर्वाचन आयोगले पार्टीको नाम र रूख चिह्न निलम्बन गरिदिन सक्छ।”

यता माओवादी केन्द्रले आगामी पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन घोषणा गरेको छ। सङ्गठन विस्तार लगायतका हिसाबले पनि यो पार्टी चुनावका लागि तयार भइसकेको देखिंदैन। तर, माओवादीमै देउवा नेतृत्वको सरकारलाई लम्ब्याउन नहुने आवाज उठ्न थालेको छ। माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्य प्रधानमन्त्री देउवा नै मध्यावधिको घोषणाको तयारीमा रहेको बताउँछन्। गृह, रक्षा लगायतका मन्त्रालय कांग्रेससँगै राखेर देउवाले चुनावलाई केन्द्रमा राखेको उनको दाबी छ। “तालिका अनुसार चुनाव हुनुपर्ने २०७९ मा हो,” उहाँ भन्नुहुन्छ , “त्यसकारण आगामी वैशाखमा प्रतिनिधि सभा चुनाव गर्ने हो भने त्यसलाई मध्यावधि भनिरहनै पर्दैन, त्यो नियमित चुनाव नै हुन्छ।”

“तालिका अनुसार चुनाव हुनुपर्ने २०७९ मा हो, त्यसकारण आगामी वैशाखमा प्रतिनिधि सभा चुनाव गर्ने हो भने त्यसलाई मध्यावधि भनिरहनै पर्दैन, त्यो नियमित चुनाव नै हुन्छ।” १० र २१ मंसीर २०७४ मा प्रतिनिधि सभा र २४ माघ २०७४ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। संविधानको धारा ९३ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा २ मा एउटा अधिवेशन समाप्ति र अर्को अधिवेशन प्रारम्भ हुने मिति ६ महीनाभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी प्रतिनिधि सभाले साढे चार वर्ष पूरा गरेपछि हुने निर्वाचनलाई मात्रै नियमित निर्वाचन मान्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेर मात्रै संघीय चुनाव गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।