जनकपुरधाम, असोज २४ । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक सुरक्षाका लागि कडा संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको छ। महासंघको केन्द्रीय समितिको जनकपुरधाममा सम्पन्न पाँचौँ पूर्ण बैठकले १७ बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र जारी गर्दै सरकारका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी निर्णय सच्याउन माग गरेको हो।

असोज २२ र २३ गते जनकपुरमा सम्पन्न बैठकले संघीयता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पत्रकारको पेसागत सुरक्षा, सूचनाको हक, सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्रमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई सामूहिक रूपमा हटाउने प्रयास, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरणमा देखिएको समस्या तथा पत्रकारले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक रोकिएको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।

महासंघले गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा कार्यरत पत्रकारलाई बिनाकारण एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा हटाइएको तथा हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। हटाइएका पत्रकारलाई पुनः नियुक्ति गर्न र थप पत्रकारलाई नहटाउन माग गर्दै माग पूरा नभए पुनर्बहालीका लागि कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने र सरकारी निकायका विज्ञापन रोक्ने कार्यले सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक सङ्कटमा पार्ने महासंघको ठहर छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिसअनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बनाउन महासंघले माग गरेको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलसँग सम्बन्धित बजेट कटौती गरेको विषयमा पनि महासंघले कडा विरोध जनाएको छ। कटौती गरिएको रकम कायम राख्दै प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट शतप्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन राखिएको भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगमा नेतृत्व नियुक्त गरी नागरिकको सूचनाको हक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण लामो समयदेखि हुन नसकेको विषयमा समेत महासंघले आपत्ति जनाएको छ। संविधानको भावना र सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी व्यवस्थाको सम्मान गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाउन र त्यसमा लाग्ने शुल्क विगतमा जस्तै निःशुल्क गर्न माग गरिएको छ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चारमाध्यमका कमजोरी सच्याउने प्रक्रियालाई होच्याउने र सञ्चारकर्मीको मनोबल गिराउने ढङ्गले कारबाही तथा त्यससम्बन्धी विषय सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिरहेको भन्दै महासंघले असहमति जनाएको छ। सञ्चारमाध्यमका कमजोरी सुधार गर्ने प्रक्रियालाई जिम्मेवार र मर्यादित ढङ्गले अघि बढाउनुपर्नेमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ।

महासंघले उकालो अनलाइनलगायत सञ्चार प्रतिष्ठानले महासंघसँग गरेका सम्झौता अक्षरशः पालना गर्न माग गरेको छ। निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमले दसैँको मुखमा समेत पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको विषयप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै रोकिएको पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न आह्वान गरिएको छ। माग सम्बोधन नभए श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

यसैगरी, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र श्रमजीवी पत्रकारका समस्याबारे व्यापक छलफल गर्न महासंघको नियमित साधारणसभा २०८३ मंसिर २६ र २७ गते बागमती प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

घोषणापत्रमा सरकारले संसद्लाई छलेर पटकपटक अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गरेको भन्दै त्यसलाई संविधानको भावना र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीतको कदम भनिएको छ। संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्न महासंघले माग गरेको छ।

सरकारका नीतिविरुद्ध आवाज उठाउने नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलाई डराउने, धम्क्याउने र धरपकड गर्ने कार्यको विरोध गर्दै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न तथा अदालतमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब तत्काल अन्त्य गरी संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

सरकारबाट प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी निर्णयहरू क्रमशः आइरहेको ठहर गर्दै महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको रक्षा एवं प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग संवाद बढाउने घोषणा गरेको छ।

महासंघले जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। सरकारी दस्तावेजमा मन्दिरको नाम ‘रामजानकी मन्दिर’ उल्लेख गरिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै वास्तविक नाम ‘जानकी मन्दिर’ कै रूपमा संशोधन गर्न माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, जानकी अर्थात् सीताको जन्मदिनका रूपमा मनाइने जानकी नवमीमा सार्वजनिक बिदा दिन स्थानीयवासीले राखेको मागप्रति महासंघले समर्थन जनाएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति महासंघले दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि साझा कार्यनीति निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

चुरे क्षेत्रका वनजङ्गल तथा नदीनालामा भइरहेको अतिक्रमण, दोहन र अवैध उत्खननका कारण खानेपानीको सङ्कट तथा कृषि सिँचाइको समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै महासंघले चुरे संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

मधेस प्रदेशको मौलिक संस्कार, संस्कृति, भाषा, भेषभूषा तथा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि ‘घुमौँ मधेस, बुझौँ मधेस’ अभियानलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आत्मसात् गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। अभियानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन आवश्यक रणनीति तथा योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।

बैठकले पाँचौँ पूर्ण बैठकको आतिथ्यता गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने सबै निकाय र सम्बद्ध संघसंस्थालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।