काठमाडौं, कात्तिक ८ । नेपाल बार एशोसियशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहित संबैधानिक इजलाशका पाँचै जना न्यायाधीशको राजीनामालाई मुख्य एजेण्डा बनाएको छ । आज बसेको बारको बैठकमा कार्यपालिाकसँग लेनदेनको बिषय प्रधानन्यायाधीशले मात्र नभई संबैधानिक इजलाशमा बसेका अन्य न्यायाधशि पनि संलग्न रहेको जनाई पाँचै जनाको राजीनामालाई एजेण्डा बनाएको हो ।

नेपाल बारका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अदालतको गरिमालाई कायम राख्न बार बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जवरासहित इजलाशमा रहेका पाँचै जनाले राजीनामा दिनुपर्ने बिषयमा छलफल भएको स्वीकार गर्नुभयो । संसद बिघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकरणमा परेको रिटमा सर्वाेच्चको संबैधानिक इजलाशले परमादेश दिएर प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई २४ घण्टाभत्र नियुक्त गर्न परमाशदेशसहित संसद पुनस्थापनाको फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलाको पुरस्कार स्वरुप प्रधानन्यायाधीश जवराका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि कार्यपालिका र न्यायापालिकामा रहेका ब्यक्तिबीच लेनदेन भएको तथ्य उजागर भएको हो ।

यो प्रकरणले अदालतको बिश्वसनीयतामाथि नै कालो धब्बा लागेपछि अहिले इजलाशमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश जवरापछिका बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की आफै प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध गुटबन्दीमा हुनुहुन्छ । नेपाल बारले भने यो प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश मात्रै नभई पाँचै जना दोषी रहेको भन्दै छलफल चलाएको कोषाध्यक्ष पोखरेलले जनताटाइम्स डटकमलाई बताउनु भयो । ‘प्रधानन्यायाधीशले मात्रै होइन, परमादेश जारी गर्दा लेनदेन भएको देखिएकोले इजलाशमा रहेका पाँचै जनाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने बिषयमा बार बैठकमा गम्भीर ढंगले छलफल भएको छ,’ कोषाध्यक्ष पोखरेलले जनताटाइम्ससँग भन्नुभयो । उहाँले पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा दिने वा महाअभियोग लगाउने बिषय बारको एजेण्डा बनेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

परमादेश जारी गर्ने संबैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश जवरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खडका, इश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । नेपाल बारको बैठकमा अहिलेको प्रकरण र सत्तासँगको लेनदेनमा पाँचै न्यायाधीश संलग्न रहेको भन्दै पाँचै जनाले बहिर्गमन गर्नूपर्ने बिषयमा छलफल भएको हो ।

कोषाध्यक्ष पोखरेलका अनुसार यस बिषयमा गम्भीरु छलफल भए पनि मंगलवार मात्रै निर्णय हुनेछ । निर्णयका लागि मंगलवार सल्लाहकारसहितको बैठक बोलाइएको छ । आजको बैठकले बारसँगको छलफलमा नबस्ने न्यायाधीशहरुको निर्णयको भने निन्दा गर्ने हो ।नेपाल बारको सल्लाहकारमा पूर्वअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरु र न्यापरिषदका पूर्वसदस्यहरु रहेका छन ।