काठमाडौं, असार १०
सरकारले गुठी बिद्येयक औपचारिक रुपमै फिर्ता लिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट बिचाराधीन गुठी सम्बन्धी विधेयक आज औपचारिक रुपमा फिर्ता भएको हो । आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले गर्नुभएको विधेयक फिर्ता गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।
गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को चौतर्फी विरोध भएपछि अघिल्लो साता पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मन्त्री अर्यालले गुठी बिद्येयक फिर्ता लिने घोषणा गरेअनुसार आज औपचारिक रुपमा फिर्ता लिइएको हो ।
गुठी बिद्येयक आवश्यक रहे पनि सरोकारवालालाई बुझाउन नसकेको कारण सरकारले जनताको भावना बुझेर फिर्ता लिने निर्णय गरको थियो । गुठी विधेयकले धर्मसंस्कृतिमाथि प्रहार गरेको भन्दै राजधानीका नेवारी समुदायले राजधानीमा विशाल जनप्रदर्शन गरेपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्