काठमाडौं, कात्तिक १४ । प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्र शमशेर राणाका कारण न्यायालयमा बिकृति र बिसंगती भित्रिएकाले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला सर्बोच्च अदालतमा दर्ता भएको एउटा मुद्धामा अदालतका कर्मचारीले गलत मनसाय देखाएको कारण पीडित झन पीडित बन्दै गएका छन ।

जिल्ला अदालत भक्तपुरले गरेको निर्णयलाई तत्कालिन पुनरावदेन अदालत पाटनले उक्त मुद्धामा चलखेल भएको र कानुनी आधारलाई नै लत्याएर फैसला गरेको भन्दै उक्त मुद्धा उल्ट्याइदिएको थियो ।भक्तपुरको तत्कालिन नंखेल गाउ बिकास समिति ९ मा रहेको कित्ता नम्वर १२९ को २ रोपनी ८ आना र कित्ता नम्वर ८७ को १ रोपनी ८ आना र कित्ता नम्वर १२२५ को ४ आना गरी ४ रोपनी ४ आना जग्गा कृष्णप्रसाद सापकोटाले ठगी गरेको देखिएकाले ६ महिना कैद र १० लाख जरिवाना हुने फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको थियो ।

हिरा हाउजिङको नाममा रहेको उक्त जग्गा जग्गाधनी इन्द्रमान यादवलाई जानकारी समेत नदिई उक्त जग्गा प्रतिवादी सापकोटाले आफ्नो बनाएको ठहर भएकाले ठगी मुद्धामा कारवाही गर्नुपर्ने रायसहित पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र बलभद्र बास्तोलाको संयुक्त इजलासले २०७४ साल असार २७ गते फैसला गरेको थियो ।

हिरा हाउजिङमा १० प्रतिशत शेयर रहेका सापकोटाले कम्पनी रजिष्टार कार्यालयलाई समेत गुमराहमा पारी उक्त प्रालिको शेयर सबै आफ्नो नाममा गरी यादवलाई ठगी गरेका थिए । पुनरावेदन अदालत पाटनले सापकोटालाई ठगीको अभियोगमा कारवाहीको सिफारिस गरेकोमा सापकोटाले उक्त फैसला आफ्नो अनुकुल नभएपछि सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

सर्बोच्च अदालतमा दायर भएको उक्त मुद्धामा सो अदालतका मुद्धा माहाशाखा प्रमुख तथा अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले चलखेल गरेको पाइएको छ । सर्बोच्च अदालतमा बेथिती भएको भन्दै सो अदालतका १९ जना न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश बिरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको बेला प्रवक्ता दाहालले एउटा मुद्धामा देखाएको अस्वभाविक चलखेलले भने आशंका पैदा गरेको छ ।

सर्बोच्च अदालतमा असोज ११ गते तामेल भएको उक्त ठगी मुद्धामा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्ष भेला भएर छलफल गरेर पेशी तोक्नु पर्नेमा प्रवक्ता दाहालले असोज १८ गते पेशी तोक्नु भएको थियो । सर्बोच्च अदालतमा ५ बर्ष भन्दा पुराना मुद्धाहरु हजारौंको संख्यामा रहेको बेला उक्त ठगी मुद्धालाई भने असोज ११ गते म्याद तामेल गरेर असोज १८ गते नै पेशी तोक्नुले उनको नियतमाथि प्रतिवादीले शंकाको नजरले हेरेको छ ।
सर्बोच्च अदालतको मुद्धा सम्वन्धि प्रकृयागत बिवरणमा यस मुद्धाले मेल खाएको देखिदैन । कुनै पनि मुद्धा ५ बर्ष भन्दा पुरानो भए त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाई गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । असोज ११ गते म्याद तामेल भएको मुद्धालाई १८ गते नै पेशी तोकेर अर्को सुनुवाई कार्तिक १५ गतेलाई तोक्नुले पनि प्रवक्ता दाहालको नियत सफा नभएको प्रतिवादी यादवले गुनासो गरेका छन ।

सर्बोच्च अदालतले कार्तिक १२ गते साप्ताहिक रुपमा चढाएको पेशीमा उक्त मुद्धा कार्तिक १५ गतेको १ नम्वरमा राखिएको छ । प्रवक्ता दाहालले सेटिङमा उक्त मुद्धालाई प्राथमिकता दिएको पीडित पक्षले आरोप लागाएको छ । जवकी सर्बोच्च अदालतमा श्रीमती मारेको अभियोगमा जेल परेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआईजी रन्जन कोइरालाले सफाई पाएको बिरुद्ध परेको मुद्धाको सुनुवाई २ बर्ष देखि हुन नसकेको अवस्थामा यादवको मुद्धा भने हतार हतारमा पेशी तोकेर फैसला गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ । न्यायालयभित्र हुने यस्ता खाले सेटिङ मुद्धामा प्रधानन्यायाधीश राण बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीशहरुको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।