काठमाडौं, मंसिर ७ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू रहनु कानूनविपरीत रहेको बताएको छ। आयोगले आज बिज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व रहेका संस्थामा रहेका वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने भन्दै कार्वाहीको चेतावनी दिएको छ ।

आयोगले ‘विभिन्न राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू समेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधि समेत चयन भएको’ भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ आयोगको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन पनि राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले निर्देशन बमोजिम नगरी दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा त्यस्ता दलका पदाधिकारीहरूको विवरण अद्यावधिक नगर्र्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।