जनता टाइम्स

१२ मंसिर २०७८, आईतवार १८:१७

देउवा सरकारलाई झडका, एनआरएनएको निर्वाचन रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश


काठमाडौं, मंसिर १२ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन रोक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनबाट एनआरएनएको आसन्न निर्वाचन र १०औं महाधिवेशन सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

अदालतको आदेशपछि कुमार पन्तको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिलाई निर्वाचन गर्न पूर्णरूपमा बाटो खुलेको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नर्गन आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा दुवै पक्षलाई मंसिर १९ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ ।

एनआरएनएले परराष्ट्र मन्त्रालयको उक्त पत्र बदर गर्न माग गर्दै गत बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो । अदालतको यो निर्णयले मतदाताबाट नभई सरकारबाट एनआरएनएको अध्यक्ष बन्ने योजननामा लागेकाहरु मर्माहत बनेका छन ।