काठमाडौँ, २३ मंसिर । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) मा डा. माधवबहादुर कार्कीलाई अध्यक्ष बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले डा. कृष्णप्रसाद ओलीलाई हटाएर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने असोज १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ५ वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त भएका ओलीलाई हटाएर असोज १८ मा कार्कीलाई नियुक्त गरेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ को दफा ५ को खण्ड ९क० मा भएको व्यवस्था अनुसार गत वैशाख २१ मा ओलीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेशमा अध्यक्षको पदावधि ५ वर्ष हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म कार्कीलाई गरिएको मनोनयन यथास्थितीमा राख्न भनिएको छ । कार्की र ओली दुवै वातावरण तथा संरक्षण क्षेत्रका जानकार हुनुहुन्छ । कार्कीको नियुक्ति खारेज र पुनर्बहाली माग गर्दै ओलीले कात्तिक ८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।