काठमाडौं, १४ पुस । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भारतबारे मौन देखिएको भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिवेदनमाथिको समूह छलफलका क्रममा प्रतिनिधिहरुले ‘भारतीय विस्तारवाद’बारे स्पष्ट रुपमा बोल्नुपर्ने माग गरेका हुन् । काठमाडौंमा जारी माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा प्रचण्डले पेश गरेको ‘२१औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक दस्तावेजमा अमेरिकाबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण छ । तर भारतबारे कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । जबकि माओवादीले सशस्त्र संघर्ष शुरु गर्ने बेलादेखि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दस्तावेजमा समेत ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद’ भन्ने गरिएको थियो । उहाँको राजनीतिक प्रतिवेदनमा मौनता देखिएपछि उनि भारत परस्त भएको देखिएको हो ।

‘अब हामीले भारतलाई भारतीय विस्तारवादको दृष्टिले हेर्न छाडेका हौं ? हो भने त्यसको आधार दिनपर्यो होइन भने भारतीय विस्तारवादबारे प्रतिवेदनमा स्पष्ट बोल्नपर्यो’ १७ नम्बर समूहको छलफलमा एक प्रतिनिधिले राखेको भनाइ उद्धृत रोल्पाका प्रतिनिधिले बताउनुभयो । १७ र १८ नम्बरको छलफल एउटै पार्टी प्यालेसमा भएको थियो । समूह नम्बर १८ को छलफलमा पनि भारतबारे प्रचण्ड मौन रहेकोमा प्रश्न उठ्यो । सहकारी विभागबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका विष्णुहरि ढकालका अनुसार सीमा विवाद र भारतीय विस्तारबारे बोल्नुपर्छ भन्ने आवाज दरिलोसँग उठेको छ । साथसाथै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्शा प्रकाशित भएको विषयलाई उपलब्धि मान्न र त्यसमा पार्टीले अपनत्व लिन प्रचण्डको प्रतिवेदनमा छुटेको भन्दै प्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । छलफलमा सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधि तिनै हुन् जसले गत ११ गते उद्घाटन सत्रका बेला माओवादीका पुराना नेता सीपी गजुरेलले भारतले नेपालको भूमि मिचेको सन्दर्भमा डटेर संघर्ष गर्नुपर्छ र त्यो संघर्षमा सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्दा समर्थनमा हुटिङ गरेका थिए ।

‘भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छैन । सीमामा उसको ज्यादती जारी छ । अनि हामी भारतप्रति नरम भइदिनुपर्ने ?’ एक प्रतिनिधिले प्रश्न गरे । ती प्रतिनिधिले प्रचण्डलाई सुझाव दिन भन्दै टोली नेतालाई भनेका छन्, ‘सीमाबारे बोल्नुस्, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा रहेको भारतीय सेना हटाउन पहल गर्ने भन्नुस् ।

चुच्चे नक्शा मेरै पहलमा प्रकाशित भएको प्रचण्डले भन्नुभएको हैन ? खोइ त अपनत्व लिएको ?’ नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ जेठमा सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितका भूभाग समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेको थियो । नक्शा जारी गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समेट्न तत्कालीन नेकपाको सचिवालयले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, जतिबेला प्रचण्ड नेकपाका अध्यक्षद्वयमध्ये एक थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेशको समूहगत छलफलमा पनि नेपाल–भारत सीमाबारे प्रश्न उठेको छ । कर्णाली प्रदेशको समूहगत छलफलमा प्रतिनिधिहरुले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण खुलाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।