काठमाडौं, पुस २५ ।  अतिक्रमित भूमि कालापानी-लिपुलेकमा भारतले मनोमानी गरिरहँदा नेपाल मुकदर्शक बनेको छ ।भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुलमखुला लिपुलेकमा सडक निर्माण कार्य जरी नै रहेको बताए पनि नेपालले त्यसको जवाफ दिन सकिरहेको छैन । केही दिन अघि नरेन्द्र मोदीले अतिक्रमित भूमि कालापानी लिपुलेक क्षेत्रको सडक निर्माण कार्य जारी रहेको बताउनुभएको थियो ।

भारत उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न आएका मोदीले नेपाल भारत विवादित मूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण भइरहेको बताउनुभएको थियो । तर नेपाल सरकारले यसप्रति कुनैपनि धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री मोदीले मात्रै होइन्, भारतको उत्तराखण्ड राज्यका गभर्नर गुर्मित सिंहले पनि अतिक्रमित नेपाली भूमि नाबी र गुन्जीको भ्रमण गर्नुभयो । उहाँले त्यहाँका स्थानीय र भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुसँग भेटघाटसमेत गर्नुभएको थियो ।

उहाँले उक्त क्षेत्रमा गत शनिबार भ्रमण गरेको उहाँ आँफैले पुष्टि गर्नुभएको हो । उहाँले शनिबार राति नै ट्विटगरेर नाबी र गुन्जी लगायत सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेको बताउनुभएको थियो । साथै उनले फोटोसमेत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले त्यहाँ काम गरिरहेका सुरक्षाकर्मी तथा मजदुरहरुको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो। भारतको यी सबै गतिविधिहरुप्रति भने नेपालसरकार प्रतिकृयाविहीन मौन छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण तय भएका बेला नेपालको अतिक्रमित र विवादित भूमिमा मुख्य व्यक्तिहरुले अवलोकन गर्नु अर्थपूण छ ।

यद्यपि देउवाको भारत भ्रमण भने कोरोनाको कारणले रद्द भइसकेको छ । विगतको इतिहास र तथ्य प्रमाणअनुसार भारतले सडक बनाइरहेको क्षेत्र नेपाली भूमि हो । २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणमा लिपुलेकलाई ब्यापारिक मार्ग बनाउनेबारे सहमति भएको थियो ।सो सहमति हुने वित्तिकै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत र चीन सरकारलाई पत्र लेखेर कडा आपत्ति जनाउनुभएको थियो । उक्त पत्र प्रति चिन सकारात्मक रहदै नेपालको माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा रह्यो भने भारतले कुनै प्रतिकृया नदिइ एकोहोरो सडक निर्माण गरिरहेको छ । भारतको पछिल्ले गतिविधिहरुकमा नेपालले सरकारीस्तरबाट कुनै शब्द बोल्न सकेको छैन् ।

विगतमा नेपालको परराष्ट्रले कुटनीतिक पहलबाट समस्याको हल गर्न भन्दै पत्र पठाएपनि त्यसालाई वेवास्ता र हलुङ्गो रुपमा भारतले लिइरहेको छ । अहिले पनि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने विवाद सुल्झाउन नेपाल सरकारले गहन रुपमा चासो देखाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । तर नेपाल सरकारले त्यसलाई गहन चासोको रुपमा लिइरहेको छैन ।सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धि, तत्कालीन समयमा प्रकाशित नक्साहरु र ऐतिहासिक तथ्य एवम् प्रमाण अनुसार काली (महाकाली) नदी र त्यसपूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेकलगायतका क्षेत्र नेपालकै भूमि हुन् । राणाकालमा त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरुले आफ्नो जग्गाको तिरो तिरेका प्रमाणहरुसमेत नेपाल सरकारसँग छ ।