काठमाडौं, पुस २९ । पहिलो पटक २०५२ मा प्रधानमन्त्री हुँदा ५२ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर आलोचित भएका शेरबहादुर देउवाले २०७४ मा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै रेकर्ड ब्रेक गर्दै ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभयो । पाँचौं कार्यकालमा भने उहाँले समयमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेकोदेखि सरकारका कामकारबाही गतिशील बनाउन नसकेकोसम्मका आरोप खेपिरहनुभएको छ । देउवाले आफ्नो पुरानो छवि बदल्ने सुन्दर मौका यसपालि पनि गुमाउनुभएको छ ।

खासमा यसपालिको सरकार पनि उहाँ देउवाको जस्तै भएको छ । देउवाले ६ महिनामा देखिने र सम्झनलायक कुनै काम गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउछन् । गएको असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका देउवाको ६ महिने कार्यकालमा देखिने र सम्झनलायक खासै काम हुन नसकेको भन्दै पार्टी भित्रै समेत आलोचना भएको छ ।देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नै तीन महिना लाग्यो । त्यसपछिका तीन महिना प्रधानमन्त्री देउवा सरकारको कामभन्दा पार्टी काममै व्यस्त देखिनुभयो । पार्टी महाधिवेशन सकिए पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली सुध्रन नसकेको कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन् ।

उहाँले प्रधानमन्त्री बनेको ८८ दिनपछि असोज २२ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे तर त्यही कारण न्यायपालिकामा विवादको बीउ रोपियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबराको सिफारिसमा उनका ज्वाइँ गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि न्यायाधीशदेखि कानुन व्यवसायीसमेत आन्दोलनमा उत्रिए । सरकारमा भाग खोजेको भन्दै जबरा विवादमा तानिनुमा देउवा कारक बन्नुभयो ।

‘जनतालाई न्याय दिने ठाउँ (सर्वोच्च अदालत) लथालिंग अवस्थामा छ, शक्तिपृथकीकरण भन्दैमा न्यायालयभित्रको विवादमा सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन,’ कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भन्नुभयो, ‘सरकार त जसोतसो चलेको छ, कामको के समीक्षा गर्नु र ?’ सरकार गठन भएदेखि नै संसद् अवरुद्ध हुनु र त्यसलाई खुलाउन नसक्नुमा सरकारको भूमिकाको कमी रहेको उहाँको भनाइ छ । संसद् अवरुद्ध हुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुनुका साथै जनसरोकारका मुद्दामाथि हुने बहसमा बन्देज लागेको र लोकतन्त्रको गति नै प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ । देउवाले शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुभयो तर संसद् खुल्ने छाँट देखिएको छैन । ‘न्यायालयको अस्तव्यस्तता र निरन्तरको संसद् अवरोध निकै संवेदनशील मुद्दा हुन्, यसलाई सुल्झाउन कार्यपालिका प्रमुखको भूमिका रहन्छ,’ कोइरालाले भन्नुभयो । साउन २४ मा संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गरियो । त्यसमा ९८ बुँदामा सरकारका प्राथमिकतादेखि नीति र कार्यक्रम उल्लेख छन् तर अधिकांश प्राथमिकता र नीति–कार्यक्रम अलपत्र छन् । बृहत् शान्ति सम्झौता र मधेस आन्दोलनलगायत पक्षसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, सशस्त्र संघर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीलाई शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेलगायत घोषणा गरिएको थियो ।

सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनेको छ । तर, पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदासमेत सरकार प्रतिक्रियाविहीन छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको ६ महिना पूरा भएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमण फेरि बढ्न थाले पनि महामारी नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी योजना बनाउन सकेको छैन । खोप हुँदासमेत खोप अभियान सुस्त छ ।

परीक्षणको दायरा र खोपको पहुँच बढाउन सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यस्तै बलियो प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई मनाउन नसक्दा सरकारले संसद् बैठक चलाउन सकेको छैन । संसद् अवरुद्ध हुँदा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसो त सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीको विषयमा साझा धारणा बनेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको आन्दोलनले न्यायालयमाथिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाइरहेको छ । तीन राज्यमन्त्रीसहित १९ मन्त्री सरकारमा सहभागी हुँदासमेत नागरिकले अनुभूति हुनेगरी कुनै काम हुन नसकेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।

साउन २४ मा घोषणा भएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम अलपत्र छन् । नेपाली भूमि कालापानीको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदासमेत सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

सीमा समस्या कुटनीतिक ढङ्गबाट सुल्झाउँदै छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने नीति कार्यक्रम भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।

यस्तै पालिकाको चुनाव गर्नुपर्ने समय नजिक आइसक्दासमेत सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख १४ गते पालिकाको चुनाव गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।

एकै पटक सम्भव नभए वैशाख १४ र २२ गते चुनाव गर्न उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ । तर सरकारले यसबारे निर्णय गरेको छैन । सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेपछि आयोगले भोलि सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ ।