काठमाडौं, माघ ३ । सत्तारुढ गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले संविधानअनुसार गराउनै पर्ने नियमित निर्वाचन नगराउन चर्काे दवाव दिएको तथ्य खुलेको छ । प्रचण्ड र माधवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यस्तो दवाव दिनुभएको खुलासा भएको हो ।

२०७४ साल बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिनै लाग्दा बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनै पर्ने संबैधानिक ब्यवस्था छ । तर सो निर्वाचन नगराउन सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिएका हुन ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवले स्थानीय निर्वाचनको सट्टा पहिले संसदीय निर्वाचन गर्न वा तीनवटै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिनुभएको हो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी थाल्दै राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिसकेको छ । आयोगले बैशाखमा निर्वाचनको मितिसमेत प्रस्ताव गरिसकेको छ भने निर्वाचन नभए लोकतन्त्र र संघीयतामाथि नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्दा २०७९ बैशाख २२ गते र दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्दा २०७९ बैशाख १४ र २२ गते निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । संविधानतः हरेक ५ वर्षमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार भने मन्त्रिपरिषदमा निहित छ । सोही आधारमा प्रचण्ड र माधवले चुनाव नगराउन प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिनुभएको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ । सत्तारुढ दलहरुबीच साझा धारणा नबनेका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनबारे अन्यौल बढेको हो ।

सत्ता गठबन्धनभित्र चुनाव सार्ने पक्षमा माओवादी र नेकपा एसलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिएको छ । जनताको म्यान्डेटबिपरित पार्टी बिभाजन गरेर गएको कारण चुनावमा सर्मनाक पराजय हुने त्रासमा माओवादी र नेकपा एसले चुनाव नगराउन दवाव दिएका हुन । प्रचण्ड र माधवले स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको अवस्थामा संसदीय चुनावमा सवै नेता कार्यकर्ता एमालेतिरै लाग्ने भन्दै देउवालाई सो निर्वाचन नगराउने दवाव दिएका हुन । नेकपा विभाजनका दौरान क्षति व्यहोरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादी दुवैले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पहिले संसदीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

स्थानीय तहको नियमित निर्वाचन गर्दा एमालेले स्थानीय सरकारको ‘साधन स्रोत’ परिचालन गरी आफूहरुलाई सकाउने प्रचण्ड र माधवको बुझाई छ । प्रचण्ड र माधवले २०७४ सालमा तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मानेर अधिकांश स्थानीय तहलाई नेतृत्वविहीन बनाएपछि मात्रै संसदीय निर्वाचनमा जानुपर्ने दवाव प्रधानमन्त्री देउवालाई दिनुभएको छ ।