१७ असार २०७६, मंगलबार ००:००

भुकम्पपीडितको पक्षमा उभियो प्राधिकरण : प्राविधिक खटिनुअगावै बनेका घरलाई पनि एकमुष्ट तीन लाख अनुदान


काठमाडौं, असार १७

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्राविधिक खटिनुअघि निर्माण भएका घरलाई एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । भूकम्पबाट क्षति भइ प्राविधिकहरु खटिनुअघि नै बनाइएका निजी घरका घरधनीलाई एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको हो ।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको आजको बैठकले प्राविधिक खटिनुपूर्व बनेका घरहरुलाई निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेसँगै तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ । पारित कार्यविधि अनुसार अनुदान प्राप्त गर्न प्राधिकरणले प्राविधिक परिचालन गर्नुअघि नै घर पुनर्निर्माण भएको र लाभग्राही बसिरहेको भनी स्थानीय तहबाट प्रमाणित हुनु पर्नेछ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राविधिक परिचालन गर्नुअघि पुनर्निर्माण गरिएका घरका घरधनीलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने काममा केही ढिलाइ भएको देखिएकाले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन कार्यविधि पारित गरिएको बताउनुभयो । प्राविधिक खटिनपूर्व १२ हजार घर बनेको तथ्यांक आएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

कार्य समितिको बैठकले सम्पदा बस्तीका एकल वा बहुस्वामित्वका निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिलाई पनि पारित गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले कार्यविधि पारित भएकाले विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा देखा परेको बहुस्वामित्व सम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएर शहरी पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सजिलो हुने बताउनुभयो ।

बैठकले एक कोठे घर पुनर्निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई पनि स्पष्ट गरेको छ । जसअनुसार एक कोठे घरको भित्री भागको न्यूनतम क्षेत्रफल १२० वर्गफिट कायम गर्ने र एक कोठेघरसँगै कम्तिमा भूकम्प प्रतिरोधी भान्साघर र कोठा, शौचालय, बरण्डा र पाली पुनर्निर्माण गरेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै यसअघि निर्माण भइसकेका एक कोठे घरको हकमा छुट्टै भूकम्प प्रतिरोधी भान्साघर, कोठा, शौचालय र बरण्डा, पाली पुनर्निर्माण गरेको भएमात्रै अनुदान किस्ता सिफारिस गर्ने र अन्तिम किस्ता सिफारिस भइसकेको भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिँदा त्यस कुराको यकिन गरेर मात्र दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यसअघि एक कोठे घर बनाउँदा भान्सा कोठा समावेश गरिएको थिएन। प्राधिकरणले जोखिममा परेका वर्गलाई सहज होस् भनेर एक कोठे घर बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।