काठमाडौं, ८ माघ । कानूनविद्हरुले पालिकाको चुनाव निर्धारित मितिमा नै हुनुपर्ने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानूनविद्हरुले सरकारले पालिकाको चुनाव संविधानले तोकेको समयसीमामा नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले स्थानीय पालिका चुनाव ऐन प्रदेशसभाको नक्कल भएकोले त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले पालिकामा चरणको कुनै कुरा नै नभएकोले यो पालिकामा ल्याउनु भनेको प्रदेशसभा चुनाव ऐन कपी पेस्ट गर्नुको परिणाम भएको बताउनु भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले एकै पटक चुनाव गर्ने नाउँमा सात वटा प्रदेशसभालाई विघटन गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग नरहेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । ‘यो भन्दा अघि जुन जुन मितिमा चुनाव भएको थियो त्यही मितिमा पालिकाको चुनाव गरिनुपर्छ । ता कि संविधान र कानूनको मर्म, जुन ५ सालको जीवन छ पालिकाको वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भन्नुभयो, हरेक स्थानीय तहलाई ५ वर्षको ग्यारेन्टी छ । असारमा चुनाव भएको छ भने असारमा ५ वर्ष पुग्छ, वैशाखमा भए वैशाखमा ।

तीन तहको चुनाव एकैपटक त्यो कसरी सम्भव होला? हरेक प्रदेशसभा स्वायत्त छन् । उनीहरुको ५ वर्षको अवधि छ, त्यो ५ वर्षलाई संघीय सरकारले घटाउन सक्छ ? विघटन गर्न सक्छ ? एकै पटक चुनाव गर्ने नाममा सात वटा प्रदेशसभालाई विघटन गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग छैन ।’ यस्तै कार्यक्रममा कानूनविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको चुनाव प्रणाली पैसा, गुण्डा र छलकपटमा नै आधारित भएको भन्दै नेपालमा संसदीय चुनाव प्रणाली असफल भएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले शंकटको समयमा मात्रै संसद र प्रदेशसभाको चुनाव वर्ष दिनसम्म लम्ब्याउन पाइने उल्लेख गर्दै अहिले शंकट नभएकोले समयमै चुनाव गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले चुनाव लम्ब्याउने कुरा नगरी यथास्थितीमा नै चुनाव गराउनु पर्ने बताउनु भयो । ‘संघीय संसद र प्रदेशसभाको चुनाव शंकटकालीन अवस्था आएमा एक वर्षसम्म लम्ब्याउन पाइन्छ । अहिले देशमा शंकट आएको छैन, त्यसैले यसलाई लम्ब्याउने कुनै पनि किसिमको षड्यन्त्र वा त्यस किसिमको सोचहरु प्रत्युत्पादन हुन्छन् कानूनविद् भण्डारीले भन्नुभयो, पालिकाको समयावधि सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ ।

तर त्यो ६ महिना किन राखिएको हो भने अवधि सकिन्छ अनि ६ महिनामा गरौँला भनेर होइन, विशेष परिस्थिती पर्यो, गर्न नसकिने अवस्थामा परेपछि हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले तीन तहको चुनाव एउटै चरणमा गर्न व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट पनि सम्भव नभएको भन्दै एउटै मितिमा चुनाव गर्न नमिल्ने बताउनु भयो ।

उहाँले एकै चरणमा तीन तहकै चुनाव गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कपटपूर्ण र लोकतन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउनु भयो । ‘यी तीन तहको चुनाव एउटै मितिमा किन सम्भव छैन भने पहिला एउटै मितिमा चुनाव भएको थिएन । यसको कार्यकाल फरक मितिमा शुरु भएकोले अहिले एउटै मितिमा चुनावको कुरा हामी नगरौँु वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भन्नुभयो, यसै पनि तीन तहको चुनाव एउटै चरणमा व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले, पनि सजिलो छैन ।