जनता टाइम्स

२० माघ २०७८, बिहीबार १०:१८

एनआरएनए कब्जा गर्न नांगो हस्तक्षेपमा उत्रियो सरकार, अध्यक्ष पन्तसहित पाँच वरिष्ठ पदाधिकारीबिरुद्ध प्रहरीले काट्यो पत्र


काठमाडौं, माघ २० । सरकारले गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा नांगो हस्तक्षेप गरेको छ । अनेक कोशिष गर्दा पनि संघ कब्जा गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले प्रहरी लगाएर अध्यक्ष कुमार पन्तसहित पाँच पदाधिकारीबिरुद्ध पत्र काटन लगाएको छ । विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय समितिको रिपोर्ट आउने समय हुनै लागेका बेला प्रहरी प्रधान कार्यालय साईबर ब्युरोको अपराध अनुसन्धान शाखाबाट अध्यक्ष पन्तसहित पाँच जनालाइ अपराध गरिएको भन्दै पत्र काटेको छ ।

पत्र काटिएकामा अध्यक्ष पन्त, उपाध्यक्ष डा. बद्रि केसी महासचिव डा. हेमराज शर्मा, सचिव गौरी राज जोशी र कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । माघ १७ गते काटिएको पत्रको संख्या २०७८ र ०८९ र चलानी नंवर १९९६ छ । पत्र प्रहरी नायव उपरिक्षक ई. दिपेश जोशीको नामबाट काटिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ “एनआरएनए जापानको दशैं अधिवेशनको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरी एम आइ एस सिस्टममा अनधिक्रित पहुँच गरि आइसिसी, आइसिसी आइटीले र एन सिसी एडमिन सन्चालकले फेरबदल गरि आफूखुशि मतदान गरि विद्युतिय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार अपराध गरेको हुनाले कानुन यथाशिघ्र छानबिन गरि कारवाहि गरिपाउँ भन्ने निबेदन यस ब्युरोमा प्राप्त भएकोमा प्राप्त निबेदनउपर यस ब्युरोबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले उक्त प्रविधिमा प्रयोग भैरहेको युजर ईमेल ९ग्कभच भ्mबष्०ि के कति मितिबाट कुन आइपी ९क्ष्ए० परिवर्तन भएको हो ? निर्वाचनमा भोटिङ हुँदा कुन कुन आइ पीबाट भएको हो ? भोटिङ गर्न गएकाहरुले के कुन समयमा कसरि भोटिङ गरिसकेका हुन् ? सो लगायतको विषय पछिसम्म फरक नपर्नेगरि स्वयं तपाईहरु आफैं वा तपाईहरुको प्रतिनिधिलाई मिति २०७८ माघ २१ विहान १० बजे यस कार्यालयमा उपस्थित भई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गरिएको छ ।”

लामो समयदेखि रोकिएको एनआरएनए विवाद समाधान गर्न प्रमुख संरक्षक शेष घले संयोजक रहेको सात सदस्यिय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो । समितिले दुई जना कानुनबिद र एक आइ टी विशेषज्ञ राखेर प्रतिनिधि छनौटको सूचि हेरिरहेको छ । र फर्वरी ४ सम्ममा उच्चस्तरिय समितिलाई रिपोर्ट बुझाउने लगभग पक्का छ । किनभने फर्वरी ५ का दिन उच्चस्तरिय समितिको बैठक बस्दै छ ।

प्रतिनिधि छनौटमा जति धेरै विवाद छ भनिएको छ खासमा त्यति धेरै विवाद नभएको भनाई बाहिरिएका छन् । अब निर्वाचन हुने आँकलन, आशा धेरैले गरिरहेका छन् । यहि बेला अध्यक्ष कुमार पन्तसहित एनआरएनएका पाँच वरिष्ठ अभियन्ताका नाममा अपराध ब्युरोबाट पत्र काटिनुलाई सरकारी आतंक र एनआरएनए कब्जा गर्ने अर्थमा लिइएको छ ।

एक त एनआरएनए जापान त्यहिंको स्थानिय कानुन अनुसार दर्ता भएको संस्था हो र संस्था त्यहिंकै स्थानिय कानुनको प्रावधान अनुसार चल्छ । अर्को, एनआरएनए जापानमा धाँधली भएको वा आइ पि ठेगानहरु बदलिएको वा गैर कानुनीरुपमा भए नभएको छानबिन गरेर निर्वाचन गराउने काम एनआरएनए जापानको निर्वाचन कमिटीको हो । त्यहिंको कानुन र निर्वाचन समितिले गराउनुपर्ने निर्वाचनमा कसरि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव र सचिवको नाममा अपराध गरिएको आरोप लाग्यो भन्ने विषय शंकाको घेरामा परेको छ ।

पत्रमा आरोप लगाए झैं निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरी एम आइ एस सिस्टममा अनधिक्रित पहुँच गरि आइसिसी, आइसिसी आइटीले र एन सिसी एडमिन सन्चालकले फेरबदल गरि आफूखुशि मतदान गरेको भए र त्यसको जिम्मेवारी एनआरएनए केन्द्रिय सचिवालयलाई दोष लगाउन खोजिएको भएपनि सचिवालय हेर्ने आर के (राजेन्द्र कुमार) शर्मा, गौरी जोशी र डा. हेमराज शर्मा हुनुहुन्छ । उजुरी सचिवालयको लागि यि तिन जनामा हुनुपर्ने थियो । तर त्यसमा सरोकानै नभएका थप दुई जना महेश श्रेष्ठ र डा. बद्रि केसीको नामसमेत किन मुछियो ? गम्भीर शंका उब्जाएको छ ।

त्यसैगरि, यदि एम आइ एस सिस्टममा अनधिक्रित पहुँच गरेको आरोप लगाउने हो भने अध्यक्ष कुमार पन्त, हेम राज शर्मा र गौरी जोशीका नाममा हुनुपर्ने थियो । तर सचिवालय हेर्ने जिम्मेवारी नभएका र एम आइ एस सिस्टममापनि संलग्नता नभएका उपाध्यक्ष डा। बद्रि केसी र कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठकोसमेत नाम साईबर अपराध गरेको भन्दै किन मुछियो रु यसले आगामी निर्वाचनमा उच्च पदमा उठेका ब्यक्तिहरुमाथि लान्छाना लगाउने, आरोप प्रत्यारोप गर्ने र अपराध कार्यमा नाम मुछिएको भन्दै उमेदवारी रोक्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रहरीको पत्र आफैंमा पनि अपूर्ण र शंकास्पद छ । किनभने उजुरि कुन मितिमा दिईएको हो र उजुरिकर्ता अर्थात् अन्यायमा परेका को हुन् भन्ने कुनै मिति र नामसम्म खुलाईएको छैन । अर्थात् उजुरिकर्ताको नाम गुपचुप राखिएको छ ।

उजुरिमा नाम परेकाहरु सबै केहि दिन अघिसम्म काठमाडौंमानै हुनुहुन्थ्योए । अध्यक्ष पन्त पाँच दिन अघि आफ्नो कार्यथलो जर्मनी फर्किनुभएको छ । त्यस्तै, महासचिव शर्मा पनि जनवरी २६ मा बेलायत फर्किनुभएको हो । सचिव गौरीराज जोशी अमेरिकामै हुनुहुन्थ्यो । कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ मंगलवार अर्थात् माघ १७ मा जापान फर्किनुभएको हो । उजुरिकर्ताहरुले जसका नाममा उजुरि दिएका हुन् ति ब्यक्तिहरु कुन दिन आफ्ना आफ्ना मुलुक फर्किन्छन् त्यसको मिति हेरेर ति फर्किएलगत्तैको मितिमा बयानको मिति तोकेर पत्र आएको छ ।

हाल उजुरि परेकामध्ये बद्री केसी अध्यक्ष, महेश श्रेष्ठ र डा. हेमराज शर्मा उपाध्यक्ष, गौरी जोशी महासचिवका उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई उम्मेद्वार बन्नबाट रोकेर संघ कब्जा गर्न यस्तो हर्कत गरिएको हो ।