जनता टाइम्स

२३ माघ २०७८, आईतवार १२:११

देउवा र प्रचण्डलाई अमेरिकाले भन्यो – अब प्रतिबद्धता अनुसार एमसीसी अगाडि बढाउनुस्


काठमाडौं , माघ २३।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रुपमा पत्र लेखी १६ फागुनभित्र एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा अमेरिकी सहयोग नियोग मुख्यालयले धन्यबाद ज्ञापन गरेको छ । गत २९ सेप्टेम्बर अर्थात १३ असोजमा ५ महिनाभित्र सो सम्झौता पारित गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित प्रतिवद्धता जनाएकाले सो सम्भौता पारित हुनेमा आशावादी रहेको एमसीसी मुख्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले खुलाउनु भएको छ ।

नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र तीव्र मतभेद भइरहेका बेला अमेरिकाले भने फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिसक्न पत्राचार समेत गरेका छ । अमेरिकी सरकारको सहायता परियोजना एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ३ फेब्रुअरीमा नेपाललाई पत्र लेख्दै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले लामो समय कुर्न नसक्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संयुक्त पत्र पठाउँदै एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा छिटो टुंगोमा पुग्न भन्नुभएको छ । एमसीसीले पठाएको पत्र भने सरकारले गुपचुप राख्न खोजेको थियो । सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच पनि पत्र सार्वजनिक गरिएको छैन । संचारमाध्यमलाई प्राप्त पत्र अनुसार फेब्रुअरीभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने अमेरिकाले प्रष्ट भनेको छ । १३ असोज (२९ सेप्टेम्बर)मा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी बोर्डलाई पत्र पठाउँदै एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि चाररपाँच महिनाको समय माग्नुभएको थियो । दुवै नेताले पत्रमा पाँच महिनामा एमसीसीका पक्षमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूसँग सकारात्मक छलफल गर्ने र एमसीसी अनुमोदनका लागि वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एमसीसीका बारेमा जनस्तरमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने दुई नेताको प्रतिबद्धताप्रति प्रशंसा गर्दै एमसीसीले अब संसदबाट अनुमोदन गर्ने समय आएको जनाएको हो । देउवा र प्रचण्डको पत्रको जवाफमा एमसीसी बोर्डले मागे अनुसार समय उपलब्ध गराएको अवगत गराउँदै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने समय तोकेको हो । ‘तपाईंहरू (देउवा र प्रचण्ड) ले तोकेको समय अनुसार २८ फेब्रुअरी २०२२ भन्दा ढिलो नहुने गरी एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न सांसद र सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग काम थाल्न आग्रह गर्दछौं’, पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा निर्धारित मितिमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने प्रष्ट उल्लेख छैन तर मार्च २२ मा बस्ने एमसीसी बोर्डले नेपालसँग भएको सम्झौताबारे छलफल गर्ने उल्लेख छ । ‘त्यसपछि अर्को चरणका बारेमा हामी बोर्डमा छलफल गर्छौं’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा छलफल हुन्छ । नेपालले पाउने ५०० मिलियन डलरको परियोजनालाई टुंग्याउने अधिकार एमसीसी बोर्डसँग छ । त्यसो भयो भने नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता सकिनेछ ।’नेपालस्थित अमेरिकी अधिकारी पनि नेपालका नेताहरूको माग अनुसार पाँच महिनाको समय थप भएको र अब पनि संसदबाट अनुमोदन नभए एमसीसी परियोजना नेपालले गुमाउने दाबी गर्छन् । साथै एमसीसीले सम्झौतालाई निरन्तरता दिने विषय नेपालको सार्वभौम निर्णय भएको जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बर दोस्रो साता एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो । उक्त टोलीले सरकारका उच्च अधिकारीका साथै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनबारे छलफल गरेको थियो । एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष सुमारसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै केही समय माग्नुभएको थियो ।

उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी सम्झौता १६ फागुन अर्थात २८ फेब्रुअरी २८ भित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्तका बारेमा चर्चा भइरहेका बेला सुमारले यो समयसीमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै तोकेको बताउनुभयो ।

साथै, सम्झौताअनुसार पूरा हुने परियोजनाले नेपालका २ करोड ३० लाख अर्थात् करिब ८० प्रतिशत जनसंख्याको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने जनचेतना विस्तार गर्ने उहाँहरूको योजनालाई पनि एमसीसीले कदर गरेको छु, सुमारले भनेकी छिन् । ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानबारे एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो । माओवादी केन्द्रको समर्थनसहित तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले सम्झौता गरेको डेढ वर्षपछि २५ माघ २०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बिषयलाई लिएर पछिल्लो समयमा राजनीतिक बृतमा पक्ष र बिपक्षमा बहस भईरहेको छ ।