काठमाडौं, असार १९

सरकारले नेपाल औषधी लिमिटेडलाई झण्डै चार करोड रुपैया उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले अवकास प्राप्त कर्मकारी र अन्यलाई तलब, भत्ताका लागि तीन करोड ८२ लाख रुपैंया नेपाल औषधि लिमेटेडलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

असार १२ गते बसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले योसँगै विभिन्न १५ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकबाट वागमती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ भने विभिन्न जर्मन सरकारको तर्फबाट हुने आर्थिक सहयोग लिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ । यस्तै गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानविनका लागि गठित नेपाल प्रहरी सिआइबीको समितिको म्याद दुई महिना थप गरेको छ । इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को ऐनमा थप गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै केन्द्रीय बालकल्यान समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिका कर्मचारीको समायोजन गरिएको छ । बैठकले नेपाली सेनाका तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्राविधिक सहायक रथी कमाल सिंह प्रधान, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी किरण श्रेष्ठलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले प्राविधिक महासेनानी डा. मुकुन्द सिंह श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी डा. सुनिता पन्तलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा प्राविधिक सहायक रथी डा अरुण कुमार न्यौपानेलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजना ९४७ (मेगावाट) को हेडवर्क्स र पाइपलाइन लगायत संरचना निर्माण गर्न भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल ० दशमलव २२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ । यसैगरी तल्लो खारे १३२ केभी विद्युत प्रशारणलाइन आयोजना (सुरी सिगंटीसम्म ४ दशमलव ३० किलोमिटर) को राइट अफ वेसहित केही टावर संरचना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्रको (दोलखाको गौरीशंकर बिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकामा रहेको कूल ५ दशमलव ४१० हेक्टर, स्थायी तबरले (दशमलव ३० हेक्टर र अस्थायी तवरले ५ दशमलव ११ हेक्टर) राष्ट्रिय वन र सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ५१३ वटा रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारका अन्य कर्मचारी र शिक्षकसरह पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको छ । यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपागता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन (प्रथम संशोधन) कार्य्विधि २०७६ तथा माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकुहरू, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूका लागि पुनःथापना र हेरचाह (प्रथम संशोधन) निर्देशिका २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले क्यासिनो (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७५ पनि स्वीकृत गरेको छ ।

यी हुन पन्ध्र निर्णय

२०७६ असार १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयः

१. बाग्मतीनदी तटीय क्षेत्र सुधार आयोजना (दोस्रो चरण) (Bagmati River Basin Improvement Project Additional Financing-II) का लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग लिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय टोली गठन गरी एशियाली विकास बैंकसँग वार्ता गर्न अख्तियारी दिइएको छ ।

२. उर्जा दक्षता प्रवद्र्धन तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम, मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा र दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी क्षेत्रमा उपयोग गर्नेगरी जर्मन सरकारका तर्फबाट प्राप्तहुने अनुदान सहायता स्विकार गर्ने समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव अथवा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ ।

३. अवकाश भएका तथा चालु आर्थिक वर्षभित्र अवकाश हुने नौं जना कर्मचारीको अवकाश दायित्व भुक्तानी र चालु आर्थिक वर्षका लागि नपुग तलब, भत्ता भुक्तानी गर्न तीन करोड ८२ लाख रूपैयाँ ऋणस्वरूप नेपाल औषधि लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

४. नेपाल सरकारले २०७५ फागुन २८ गते गरेको निर्णयबमोजिम गठित सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धी छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धानब्युरो (सिआईबी) को छानबीन समितिको म्याद २०७६ जेठ २८ देखि २०७६ साउन २८ गतेसम्म गरी दुई महिना थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

५. नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको अनुसूचीको बुँदा नं ४७ पछि देहाय बमोजिमका इन्जिनियरिङ विषय थप गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ :

४८. पेट्रोलियम इन्जिनियरिङ
४९. मेकाट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ
५०.हाइ टेक प्लास्मा एन्ड पावर प्लान्ट्स इन्जिनियरिङ
५१. बि.टेक इन नवल आर्किटेक्चर एन्ड सिप बिल्डिङ
५२. ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अफ विपेनरी

६. केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बालकल्याण समितिको चल–अचल सम्पत्ति, दायित्व र कर्मचारी राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र स्थानीय बालअधिकार समितिमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

७. प्राविधिक महासेनानी सूर्यराज शर्मालाई प्राविधिक सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
८. तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

९. प्राविधिक सहायक रथी कमाल सिंह प्रधान, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी किरण श्रेष्ठलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१०. प्राविधिक महासेनानी डा. मुकुन्द सिंह श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी डा. सुनिता पन्तलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा प्राविधिक सहायक रथी डा. अरुणकुमार न्यौपानेलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

११. माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजना (४.७० मेगावाट) को हेडवक्र्स र पाइपलाइनलगायत संरचना निर्माण गर्न भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल ०.२२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुख विरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

१२. तल्लो खारे १३२ के.भी. विद्युत प्रशारणलाइन आयोजना (सुरी–सिगंटीसम्म ४.३० किलोमिटर) को ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर संरचना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्रको (दोलखाको गौरीशंकर बिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकामा रहेको) कूल ५.४१० हेक्टर (स्थायीतवरले ०.३० हेक्टर र अस्थायी तवरले ५.११ हेक्टर) राष्ट्रिय वन/सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ५१३ वटा रुख विरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

१३. चालु आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारका अन्य कर्मचारी र शिक्षकसरह पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

१४. सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०७६ तथा माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकुहरू, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूका लागि पुनस्र्थापना र हेरचाह (प्रथम संशोधन) निर्देशिका, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

१५. क्यासिनो (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

गोकुल प्रसादबाँस्कोटा
प्रवक्ता, नेपाल सरकार