काठमाडौं, असार २०

स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका करिब ८० कर्मचारी सिंहदरबार फर्किएका छन् । खटाएको स्थानीय तहमा त्यहाँका जनप्रतिनिधिले हाजिर हुन नदिएपछि उनीहरू संघमै फर्किएका हुन् ।

समायोजन ऐनले समायोजन भएको २१ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा हाजिर भइसक्नुपर्ने, अन्यथा जागिरबाट अवकास लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, संघले समायोजन गरी खटाएका कर्मचारीलाई खटाएको ठाउँमा अनिवार्य हाजिर गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाजिर हुन नदिए हाजिर हुन नदिने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही हुने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, ऐनले गरेको व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तहले हाजिर नै नगराएपछि उनीहरू सिंहदरबारमै फर्किएका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले स्थानीय तहको असहयोगका कारण केही कर्मचारी फिर्ता आएको बताउनु भयो । उहाँले ती कर्मचारीलाई चाँडै व्यवस्थापन गरिने जानकारीसमेत दिनुभयो । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कानूनले ब्यवस्थापनको सुबिधा नदिएको बताउँछन ।

‘कानुनले समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघमा फर्किने सुविधा दिएको छैन, ती अधिकारीले भने, ‘कानुनले समायोजन भएको ठाउँमा हाजिर हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ, हाजिर नगराए कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही हुने उल्लेख छ, हाजिर गराउने जिम्मेवारी प्रशासकीय अधिकृतको हो र मन्त्रालयले हाजिर नगराएकामा कुनै पनि स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई स्पष्टीकरण लिएको छैन ।’

प्रवक्ता बरालले पनि समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने प्रशासकीय अधिकृतलाई स्पष्टीकरण नसोधिएको स्वीकार गर्नुभयो । ‘अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही भएको छैन । स्पष्टीकरण पनि सोधेको छैन,’ मन्त्रालयले हाजिर गराउन परिपत्र गर्यो, तर परिपत्रमा हाजिर नगराए कारबाही हुने कुरा लेखिएन । ऐनमै हाजिर नगरे कारबाही हुने लेखिएकाले परिपत्रमा त्यस्तो उल्लेख नगरिएको हो,’ प्रवक्ता बरालले भन्नुभयो ।