झापा, ४ फागुन । प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले संसद्को आउँदो अधिवेशनमा प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने प्रयास गर्ने आश्वासन दिनुभयो । समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नामांकनका लागि प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । चार वर्षमा तीन मुख्यमन्त्री फेरिँदा पनि राख्न नसकेको प्रदेशको नाम मुख्यमन्त्री राईले राख्न सक्लान् त ? यो प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री हुने टुंगो लागिसकेपछि राईले प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री भएपछि पनि उहाँले प्रदेशको नामको प्रसंग निरन्तर उठाइरहनुभएको छ । ६ वटा प्रदेशले आफ्नो नाम दिइसक्दा प्रदेश–१ भने अझै अलमलमै छ । प्रदेशको नामांकन गर्नका लागि संसदीय अंकगणित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेशसभाको दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ । प्रदेश–१ मा नेकपा (एस) नेतृत्वमा कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र संघीय लिम्बुवान मञ्च सरकारमा छ । यो गठबन्धनको सामान्य बहुमत मात्र छ ।

९२ सांसद भएको प्रदेश-१ मा एमालेका ४१, कांग्रेसमा २१, माओवादी केन्द्रमा १५, नेकपा (एस) मा १०, जसपामा ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका एकरएक सांसद छन् । एमाले विना दुई तिहाइ पुग्दैन । नामंकनका विषयमा गठबन्धनभित्र कांग्रेसबाहेकको दलमा पहिचानसहितको नाम राख्नेमा एक मत छ । अर्थात्, किराँत, लिम्बुवानजस्ता नाममा गठबन्धनभित्र कांग्रेसबाहेकका दल एकमत छ । तर, कांग्रेसले धारणा तय गरेको छैन ।

एमाले यी नाममा सहमत छैन

‘जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव भड्किने नाम ल्याउने प्रयास भयो भने हामी सहमत हुँदैनौँ,’ एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री हिक्मत कार्कीले भन्नुभयो । तर, सबैलाई मान्य हुने नाम आयो भने एमाले पनि सहमत हुने उहाँले बताउनुभयो । नामका लागि सरकारले सर्वदलीय सहमति गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले भने नामका लागि समन्वय गर्ने जनाएको छ ।

नाम संसदमा सांसद र दलहरूले प्रस्ताव गर्ने भएकाले सरकारले समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले बताउनुभयो । ‘गठबन्धनले प्रदेशको नामको प्रस्ताव संसद्मा ल्याउने हो । सरकारले समन्वय मात्र गर्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सकेसम्म सहमति खोज्छौँ । एमाले विना नामांकन सम्भव छैन । दुई तिहाइको सरकारले गर्न नसकेको काम हामीले गर्नुपर्ने छ ।’