जनता टाइम्स

२२ भाद्र २०८३, सोमबार १८:००

कोशी प्रदेशमा सरकार सञ्चालन सम्बन्धी न्यूनतम साझा कार्यक्रम : समन्वय, सहकार्य र सुशासनमा जाेड 


विराटनगर, भदाै २२ । कोशी प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारूढ दुई राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम २०८३’ सार्वजनिक गरेका छन्। 

२०८३ साल श्रावण ९ गते भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार गत भदाै १ गते मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएसँगै सरकारको कार्य सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाउन यो नीतिगत प्राथमिकता र प्रतिबद्धता पत्र ल्याइएको हो।

साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदलका सदस्यहरू-नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबो, एमाले संसदीय दलका उपनेता तिल कुमार मेन्याङ्बो, खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जा मन्त्री त्रिलोचन पाठक, सांसदहरू बाबुराम गौतम, गणेश उप्रेती, रेवतीरमण भण्डारी र एमाले प्रदेश कमिटी सचिव राजकुमार भण्डारीले तयार पार्नुभएकाे हो।

नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य बुँदाहरू

  • राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रतिबद्धता: विभिन्न जनआन्दोलन, जनक्रान्ति, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनका सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै संविधान बमोजिम प्रादेशिक शासन प्रणालीको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
  • दलहरूबिच सहकार्य: सत्ता साझेदार दलहरूबिचको आपसी समझदारी बलियो बनाउनुका साथै प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलहरूसँग पनि संवाद र सहकार्य गरिनेछ।
  • तीन तहका सरकारबिच समन्वय: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्धमा देखिएका कमीकमजोरी हटाई सम्बन्ध थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
  • वित्तीय अनुशासन र बजेट पुनरावलोकन: वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक चुस्तता, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। साथै, आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई सन्तुलित बनाउन यथाशक्य चाँडो पुनरावलोकन सम्पन्न गरिनेछ।
  • उत्पादन र रोजगारी: बजेट र नीति कार्यक्रममार्फत उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा थप स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।

सरकारका प्रमुख प्राथमिकताहरू

  • सुशासन र कानुन सुधार: मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सुशासनको प्रविधिमैत्री केन्द्र बनाइनेछ। २०८० सालअघि बनेका ऐन-नियमहरूको समीक्षा गरी चालु आ.व.मै परिमार्जन तथा संशोधन गरिनेछ।
  • स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्तरोन्नति:
    • प्रत्येक जिल्लाका प्रादेशिक अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न चालु आ.व.को पहिलो त्रैमासिकभित्रै ओ एन्ड एम (O&M) सर्वेक्षण सम्पन्न गरिनेछ।
    • धनकुटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल र मेची प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरिनेछ।
    • प्रदेशभित्र एक विशिष्टीकृत जलन उपचार (Burn Care) युनिट स्थापना गरिनेछ।
    • आइतबारको सार्वजनिक बिदाका दिन पनि थप सुविधा दिएर अस्पतालहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
  • स्थानीय रक्सी र गाँजा खेतीको प्रवर्धन: जनस्तरबाट व्यापक माग आएकाले स्थानीय अर्थतन्त्र विस्तार र आयआर्जन वृद्धिका लागि प्रचलित कानुनको दायरामा रहेर स्थानीय रक्सी र गाँजा खेतीको प्रवर्धन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
  • कृषि तथा एकीकृत ग्रामीण विकास:
    • चाक्लाबन्दी सामूहिक खेती गर्ने किसानलाई थप सहुलियत दिइनेछ।
    • अनियन्त्रित बसाइँसराइ रोक्न ‘एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरण’ गठन गरी ग्रामीण विकासका योजना अघि बढाइनेछ।
    • प्रदेशमा व्यावसायिक जडीबुटी खेती, प्रशोधन र बजारीकरणलाई विशेष महत्त्व दिइनेछ।
    • किसानको बालीनाली नष्ट गर्ने बाँदर नियन्त्रणका लागि अध्ययन-अनुसन्धान गरी नियन्त्रणको नीति ल्याइनेछ।
  • पूर्वाधार, पर्यटन र लगानी:
    • पर्यटकीय गन्तव्य, स्थानीय तहका केन्द्र र मुख्य बजार जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
    • अधुरा भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा बजेट थप गरी सम्पन्न गरिनेछ।
    • लगानी सम्मेलनमार्फत प्राप्त प्रतिबद्धता अनुसार कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिई लगानी विस्तार गरिनेछ।
    • भ्रमण वर्ष २०८३/०८४ र २०८४/०८५ लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
  • सूचना प्रविधि र शिक्षा:
    • सरकारी सफ्टवेयर सञ्चालन र तथ्याङ्क भण्डारणका लागि प्रदेश स्तरीय डाटा सेन्टर/भण्डारण केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
    • विद्युतीय सुशासन र आइसिटी (ICT) तालिममार्फत युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
    • प्रत्येक स्थानीय तहमा एक नमुना सामुदायिक विद्यालयको विकास गरिनेछ।
  • अन्य व्यवस्थाहरू: विपद् जोखिम डिजिटल म्यापिङ, वन क्षेत्रका बुढापुराना/ढलेका रुखको व्यवस्थापन गरी काठ-दाउराको आपूर्ति र राजस्व वृद्धि, लागूऔषध न्यूनीकरण, र खेलकुदका लागि रङ्गशाला/व्यायामशाला निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

प्रदेश सरकारका नीति र प्राथमिकताहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सबै सरोकारवाला, विज्ञ र राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्दै इमानदारिताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता साझा कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको छ।