जनता टाइम्स

२० असार २०७६, शुक्रबार १९:०४

भूमिहीन अति विपन्न दलित समुदायले आवासका लागि जमीन पाउँछन : मन्त्री अर्याल


काठमाडौं, असार २०

सरकारले भूमिहीन अति विपन्न दलित समुदायलाई आवासका निम्ति भूमि उपलब्ध गराउने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न अति विपन्न समुदायका दलित समुदायलाई भूमि उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार सो कामका लागि आवश्यक नीति तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजित विधेयकअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा सांसद रामप्रीत पासवानले उठान गर्नुभएको प्रश्नको जवाफमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।

‘भूमिहीन अति विपन्न दलित समुदायले आवासका लागि जमीन पाउँछन । यसका लागि सरकारले आवश्यक नीति र नियम तयार गर्दैछ । यो छिट्टै आउँछ,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । डडेलधुरा जिल्ला परशुराम नगरपालिकामा रहेका अति लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई तत्कालीन सरकारले उपलब्ध गराएको एक/एक बिघा जमीनको लालपुर्जा बैंकमा राखी उनीहरुले कारोवार गर्न पाएका छैनन् ? यसतर्फ सरकारको के धारणा रहेको छ ? भन्ने सांसद चक्रप्रसाद स्नेहको प्रश्नमा मन्त्री अर्यालले तत्कालीन सरकारले जोतभोगका लागि मात्र जमीनको स्वामित्व उपलब्ध गराएकाले यस्तो भएको हुनसक्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले गुठीलाई संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारको रहेको बताउँदै यसको भावना र मर्मलाई जीवन्त बनाइ राख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । ‘कमैया तथा हलिया पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न भएको छ । उनीहरुको आम्दानी बढाउन आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । उहाँले भूउपोग नीति तथा ऐन संसदमा नै विचाराधीन रहेको, ३६५ स्थानीय तहका भूउपयोग नक्सा तयार भएको, मालपोत प्रशासन आधुनिक सूचना प्रविधिमा सञ्चालन भएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री अर्याललले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत र नापी कार्यालयलाई आर्थिक अभाव हुन नदिइने जानकारीसमेत दिनुभयो ।