काठमाडौं, १२ फागुन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । सर्वोच्चले रिट दर्ता गरे पनि पेशी भने तोकेको छैन । यो रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भएकाले तत्काल पेशी नतोकिएको हो ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश राणा र अन्य न्यायाधीशबीचको विवादका कारण संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन । तर कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की भएसँगै संवैधानिक इजलास बस्न अब बाधा छैन । महाभियोगमाथि संसदमा छलफल हुनबाट प्रतिषेध लगायतका आदेशद्वारा रोकी, बन्देज लगाई बदरसमेत गरिपाउन माग गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पूर्ण जिम्मेवारीका साथ प्रभावकारीरुपमा कार्यसम्पादन गर्न गराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।

महाभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही, पत्राचारहरु यथास्थितिमा राख्नु, कार्यान्वयन नगर्नूं भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । यस्तै भविष्यमा स्पष्ट आधार, कारण तथा प्रमाणविना महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव पेस नगर्नू नगराउनू भनी संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध गत फागुन १ गते सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र माओवादीले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। महाभियोग दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा छन् । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध परेको महाभियोग तत्कालीन न्यायाधीशन चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।