काठमाडौं, असार २१

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १८ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई वेरुजु रकम फछ्र्यौटको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० को तत्कालीन १८ वटा जिल्ला विकास समितिको बेरुजु रकम फछ्र्यौट अहिलेसम्म नगरेकोले फछ्र्यौट गरी पठाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

बाँके, कैलाली, गुल्मी, कालीकोट, डडेल्धुरा, बैतडी, धादिङ, अर्घाखाँची, रुपन्देही, काठमाडौं, मुगु, सुर्खेत, धनुषा, उदयपुर, संखुवासभा, महोत्तरी, दैलेख र जाजरकोट जिल्ला समन्वय समितिलाई तत्कालीन समितिको बेरुजु रकम फछ्र्यौट गरी पठाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले बिल भरपाई बिना नै १७ करोड ३० लाख रुपैया खर्च गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को महालेखा परीक्षकको ५०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त बेरुजु रकम उल्लेख गरिएको थियो ।
अहिलेसम्म पनि ती रकम साविक जिल्ला विकास समितिले कुन कुन शीर्षकमा कसरी खर्च गरेको हो ? सोमध्ये कति बेरुजु असुलउपर भयो ? के कति रकम सम्परीक्षण भई फछ्र्यौट भयो भन्ने जानकारी अहिलेसम्म मन्त्रालयलाई नदिएकाले पठाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।