काठमाडौं, फागुन १५ । कानुनविद्हरुले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पारित गर्ने गरिने व्याख्यात्मक विश्लेषणको कुनै कानुनी र संवैधानिक हैसियत नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सत्तारुढ गठबन्धनले व्याख्यात्मक विश्लेषणसहित एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरेपछि संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै कानुनविद्हरुले त्यसको कुनै कानुनी हैसियत नभएको प्रक्रिया दिएका हुन्। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले व्याख्यात्मक विश्लेषणलाई संसदले पारित गरे केही मूल्य भए पनि अन्यथा कुनै अर्थ नरहने जिकिर गर्नुभयो । ‘व्याख्यात्मक घोषणालाई हाउसले पारित गर्यो भने केही मूल्य हुन सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो , ‘गरेन भने कुनै अर्थ हुँदैन, मान्छे उल्लु बनाउने मात्रै हो।’ डा। आचार्यले व्याख्यात्मक विश्लेषणको कुनै कानुनी हैसियत नहुने पनि बताउनुभयो ।

‘कुनै कानुनी हैसियत हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभाये , ‘भोलिका दिनमा केही पर्दा यस्तो नियत थिएन भनेर अर्थ्याउनसम्म सक्लान्।’ कानुनविद् विपिन अधिकारीले व्याख्यात्मक घोषणाको राजनीतिक अर्थ मात्रै भएको बताउनुभयो । दलहरुले गरेको व्याख्यात्मक घोषणाअनुसार कार्यान्वयन भएन भनेर कोही पनि अदालत जान नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। ‘केवल राजनीतिक अर्थ हुन्छ। व्याख्यात्मक घोषणा बमोजिम गर्नै पर्छ भनेर अदालत जान मिल्दैन,’ कानुनविद् अधिकारीले भन्नुभयो । संसदमा दिएको आश्वासन कार्यपालिकाको दवाफदेहिताभित्र पर्ने भन्दै उनले एमसीसी पारितका लागि गठबन्धनले गर्ने भनेको व्याख्यात्मक घोषणा पनि आश्वासन भएको बताउनुभयो । ‘प्रस्ताव वा सम्झौता पारित गर्ने तर त्यसबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरहरू कम गर्दै अगाडि बढ्न संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने हो,’ अधिकारीले भन्नुभयो, ‘यो व्याख्यात्मक विश्लेषण भनेको पनि त्यस्तै हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पाँच दलीय गठबन्धनको एमसीसी पारितका लागि गरिएको निर्णयलाई ‘फेस सेभिङ’ को संज्ञा दिनुभयो । उहाँले व्याख्यात्मक विश्लेषणको कुनै कानुनी हैसियत नहुने पनि जिकिर गर्नुभयो । ‘यो मात्र फेस सेभिङ हो। अपरेटिभ पार्टी व्याख्यात्मक विश्लेषण होइन, अपरेटिभ पार्ट भनेको सम्झौता हो,’ त्रिपाठीले भन्नुभाये , ‘यसको कानुनी रुपमा कुनै हैसियत हुँदैन। पोलिटिकल कुरा हो। राजनीतिमा यस्तो भइरहन्छ।’

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समिति सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता तेजबहादुर रावलले व्याख्यात्मक विश्लेषण दलहरुबीचको आन्तरिक सहमति भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘एमसीसीबारे व्यापक विरोध भइरहेको छ। त्यसलाई सहजीकरण र न्यूनिकरण गर्न दलहरूका बीचको आन्तरिक सहमति हो,’ उहाँले भन्नुभयो । ‘प्रतिकूलताबाट कसरी अनुकुल बनाउने भनेर गरिएको प्रयास हो। व्याख्यात्मक विश्लेषण भनेको बचाऊ शब्द हो।’ यसअघि आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले संसदबाट एमसीसी पारितका लागि व्याख्यात्मक विश्लेषण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बैठकपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा सत्ता गठबन्धन समन्वय समिति संयोजक रामचन्द्र पौडेलले एमसीसीबारे छरिएका भ्रम चिर्न व्याख्यात्मक विश्लेषण गर्ने निर्णय गरिएको बताउनु भएको थियो । व्याख्यात्मक घोषणा के हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको थियो , ‘जे कुरा अहिले शंका उठाइएका छन् तिनलाई क्लियर गर्ने। यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन, यो नेपालमा नेपालकै संविधान सर्वोपरि हुन्छ, यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो, यसलाई विकास सहयोगका लागि मात्रै हो भन्ने बुझ्छौँ।’ नेता पौडेलले सदनमा उठेका प्रश्नहरुलाई सरकारले जवाफसहित व्याख्यात्मक विश्लेषण र सम्झौता एकसाथ राखेर प्रस्तुत गर्ने र सदनले त्यसलाई पारित गर्ने पनि बताउनुभयो । ‘