जनता टाइम्स

२२ असार २०७६, आईतवार १०:०२

अर्काे छानविन समितिले पनि गर्यो रेडक्रसको कार्यसमिति भंग गर्न सिफारिस


काठमाडौं, असार २२

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमाथि छानबिन गर्न गठिन समितिले व्यापक अनियमितता भएको निश्कर्ष निकालेको छ । समाजकल्याण परिषद्ले बनाएको समितिले संञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले ब्यापक अनियमितता गरेको भन्दै कार्यसमिति विघटन गर्न सिफारिससमेत गरेको छ । भूकम्पपछि आएको सहायता र अन्य स्रोतको व्यापक हिनामिना भएकोबारे धेरै उजुरी परेपछि समाज कल्याण परिषदले सदस्य लक्ष्मीकुमारी कोइरालाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । सो समितिले केही दिनअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा सो निश्कर्ष निकालिएको छ ।

‘संस्थाका पदाधिकारीहरूले भूकम्पपश्चात लामो समयसम्म पनि कार्यसमितिको बैठक नबसी गैरजिम्मेवार तवरले वैदेशिक सहयोग परिचालन गरेको, परिषद्बाट विभिन्न समयमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको, प्रचलित कानुनविपरीत सेवासुविधा लिएकाजस्ता कार्य गरेको देखिएकाले समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिम विद्यमान कार्यसमिति विघटन गर्न सिफारिस गरिन्छ,’ समितिको निश्कर्षमा भनिएको छ । समितिले कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई निश्चित समयका लागि प्रतिबन्ध लगाउन पनि सिफारिस गरेको छ । ‘गैरकानुनी कार्य गर्दै आएका पदाधिकारीलाई निश्चित समयसम्मका लागि कार्यसमितिमा अयोग्य घोषणा गरी नयाँ साधारण सदस्यलाई मौका दिने व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भूकम्पपीडितका लागि दाताले दिएको सहयोगबाट पदाधिकारीले आफूखुसी ठूलो मात्रामा तलब लिएको, ४ करोड ९१ लाखका गाडी, ६ करोड १२ लाखका मोटरसाइकल, २ करोड ५८ लाखका विद्युतीय सामग्री किनेको पाइएको छ । सर्वसारधारणका लागि आएको सहयोगबाट ११ करोड ५१ लाखमा आफ्नै भवनहरू बनाएको छ । ‘जिल्ला शाखाका पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू जिल्ला प्रशासन, आन्तरिक राजश्व, समाज कल्याण वा कुनै कानुनी निकायमा पेस हुने गरेको देखिएन’, प्रतिवेदनको निश्कर्षमा भनिएको छ, ‘न कुनै सरकारी निकायप्रति जवाफदेही छ ।’

परोपकारी संस्था रेडक्रसमा अनियमितता चुलिएपछि केही समय अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कार्यसमिति विघटन गरेको थियो । जिल्ल प्रशासनले एक वर्षभित्र चुनाव गराउने गरी डा. विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बनाए पनि त्यसविरुद्ध अध्यक्ष सञ्जीव थापा सर्वोच्च अदालत गएर पुनःस्थापित भएका छन । त्यसविरुद्ध जिल्ला प्रशासन पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेको छ । तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छ ।