काठमाडौं, २४ फागुन । मोडल तथा ट्रान्सजेन्डर महिला निलम पौडेलले कानुनमै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई विभेद गरिएको गुनासो गर्नुभएको छ । ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संविधानमै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई अधिकारी दिने विषयमा विभेद गरिएको बताउनुभयो ।

महिला र पुरुषलाई अधिकारी दिने विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भए पनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका विषयमा भने मौन रहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘हरेक स्थानमा महिला, पुरुषको कुरा उल्लेख गरिन्छ । तर ट्रन्सजेन्डर लैगिङ्ग तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको उल्लेख गरिएको छैन,’ निलमले भन्नुभयो, ‘हरेक क्षेत्रमा महिला र पुरुष कोटा भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । तर, ट्रान्सजेन्डरहरूका लागि भने कतै पनि कोटा छुट्याइएको छैन ।’ महिला र पुरषका लागि अधिकारी प्राप्तिदेखि रोजगारी दिनेसम्ममा छुट्याइए पनि ट्रान्सजेन्डरका विषयमा कानुन मौन बसेको उनको गुनासो छ ।