काठमाडौं, असार २७

बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले तत्कालीन भोगाधिकारीहरूसँग बयान सुरु गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेरका हकदारहरूसँग ब्युरोले अधिग्रहण भइसकेको जग्गा गैरकानुनी रूपमा फिर्ता लिएको विषयमा बयान लिन सुरु गरेको हो।

बुधबार ब्युरोको कार्यालय महाराजगञ्ज पुगेर सुवर्ण शमशेरका छोरा रुक्मशमशेर तथा उनका नातिहरू हेमाद्री र हाटक शमशेरले बयान दिएका छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक बयानका क्रममा राणा परिवारले जग्गा हडपेर पनि आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

उनीहरूले आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याएको विषय कानुनसम्मत भएको जिकिर गरेका छन्। थप बयानका लागि उनीहरूलाई शुक्रबार पुनः बोलाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो। तर ब्युरो प्रमुख डिआइजी निरज शाही अनुसन्धानमा भएको विषयमा बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिए। ‘अनुसन्धान भइरहेको विषयमा अहिले प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानले पूर्णता पाएपछि यस विषयमा कुरा गरौला।’

मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीहरूबाट गैरकानुनी रूपमा हडपेको समाचार प्रकाशित भएपछि सुवर्ण शमशेरका आफन्त रुक्मशमशेर, हेमाद्री शमशेर र हाटक शमशेरले गत वैशाख १९ गते विज्ञप्तिमार्फत अस्वीकार गरेका थिए। झुटो विवरण पेस गर्दै उनीहरूले सरकारले मुआब्जा नै नदिएको दाबी गरेका थिए। सरकारले राजकाज मुद्दाको आरोप खेपेका सुवर्ण र उनका छोरा कञ्चन शमशेरको १४ रोपनी ११ आना जग्गामात्रै जफत गरेको थियो।

बाँकी करिब सय रोपनी जग्गा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा बढी मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको मुआब्जा दिने निर्णयमा संलग्न पूर्वमन्त्री नवराज सुवेदीले बताइसकेका छन्। नागरिक दैनिकले जनाएअनुसार ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र ब्युरोले राणा परिवारले सरकारबाट मुआब्जा लिएको प्रमाण फेला पारिसकेका छन्।

२०२१ सालमा मुआब्जा तिरेर सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको करिव एक सय १४ रोपनी जग्गा राणा परिवारले राजनीतिक पहुँच, भूमाफिया र कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर २०४९ मा फिर्ता लिएका थिए। २०४७ को अन्तरिम सरकारले पञ्चायतकालमा सुवर्ण शमशेरको जफत भएको घर–जग्गामात्रै कानुनी प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

तर त्यो निर्णयलाई गलत व्याख्या गर्दै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, राजनीति पहुँच र भूमाफियासँग मिलेर राणा परिवारले अधिग्रहण र जफत भएको जग्गा एकमुष्ट फिर्ता लिएका थिए। त्यसको १३ वर्षपछि राणा परिवारले भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङलाई ललितानिवासको जग्गा सस्तोमा बेचेका थिए। राणापरिवार हुँदै सरकारी जग्गा हात पारेपछि गुरुङ, सुवेदी र ढकालले प्लटिङ गरेर नेता, व्यापारी, वकिल, कर्मचारीलगायतलाई बेचेका थिए।

पछिल्लो पटक पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले ललितानिवासको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा पुगेको भन्दै फिर्ता ल्याउन र संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा २०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदनसहित अनुसन्धानको जिम्मा अख्तियार र ब्युरोलाई दिएको थियो।

दुवै निकायले अहिले ललितानिवासको जग्गा हडप्नेमाथि अनुसन्धान जारी राखेका छन्। अख्तियारले जग्गा हडपेको आरोप लागेर सम्पर्कविहीन भएका ८९ जनालाई उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिसकेको छ। सम्पर्कमा भएका व्यक्तिमाथि भने अनुसन्धान जारी रहेको आयोगले जनाएको छ।