काठमाडौं, १२ जेठ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने आफ्नै फैसला उल्टाएको छ । ११ साउन २०७७ मा श्रीमती गीता ढकालको हत्यामा दोषी ठहरिएका कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कैद सजाय घटाउन गरेको फैसलाविरुद्ध महान्यायधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन रिट दायर गरेको थियो ।

जसअनुसार साढे आठ वर्ष कैद बसेर कोइराला कारागारमुक्त भएका थिए । उक्त फैसला पीडकको पक्षमा आएको भन्दै न्यायिक वृत्तबाटै आलोचना भएको थियो । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो । उच्च अदालतले जन्मकैद गरेकामा सर्वोच्चले ८ वर्ष ६ महिनामा झारेको थियो । सर्वोच्चले कैद घटाएसँगै कोइराला छुटेका थिए ।

रिटको सुनुवाइका लागि पहिलो पटक १० चैत २०७८ मा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमा रहेको पूर्णइजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, उक्त दिन रिटलाई सर्वोच्चले ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राख्यो । त्यसपछि आज पूर्ण सुनुवाइका लागि रिटको पेसी तोकिएको हो । आज कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको छ ।