जनता टाइम्स

१४ जेष्ठ २०७९, शनिबार ००:००

चुनावी सरकार हो, दिर्घकालीन महत्वको योजनाहरु अघि सार्ने अनुमति छैन : बिष्णु पौडेल


काठमाडौं, १४ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार सामू आगामी मंसीर भित्र संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने अभिभारा रहेको बताउनु भएको छ ।

शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपाध्यक्ष पौडेलले वर्तमान सरकार चुनावी सरकार भएको उल्लेख गर्दै उसले आगामी मंसीर भित्र संघ र प्रदेशको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक अभिभारा रहेको बताउनु भएको हो । उहाँले चुनावी सरकार भएकाले यो सरकारले भोली आउने नयाँ सरकारलाई आर्थिक बोझ थप्ने र पपुलिष्ट हुने खालको बजेट ल्याउन नमिल्नेतर्फ पनि सचेत गराउनु भयो ।

चुनावी सरकारले जनमतलाई दिग्भ्रमित पार्नेगरी पपुलिष्ट खालको बजेट ल्याउने अनुमति नरहेको उहाँको भनाई थियो । उपाध्यक्ष पौडेलले चुनावी सरकार हो भन्ने हेक्का राखेर मुलुकको संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र बसेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘म भन्न चाहन्छु–यो सरकार चुनावी सरकार हो । मंसीरसम्म चुनावी गरिसक्नु पर्ने हाम्रो संवैधानिक अभिभारा छ । त्यसले गर्दा यो सरकारले दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक दायित्व थप्ने प्रकृतिका र भोली आउने सरकारलाई बोझ थप्ने प्रकृतिका कार्यक्रम यसले ल्याउन सक्दैन । ल्याउन मिल्दैन । यसो गर्ने अनुमति यसलाई छैन भन्ने कुरा पनि म स्पष्टसँग राख्न चाहन्छु । र, जनमतलाई दिग्भ्रमित गर्ने गरी पपुलिष्ट प्रकृतिका कार्यक्रमहरु ल्याउने समेत पनि यसलाई अनुमति छैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु । अहिले केही मिडियाहरुले बजेट कस्तो आउँदैछ भन्ने विषयमा केही छनकहरु आएका छन ।

बजेटको गोपनियताको प्रश्न त आफ्नो ठाउँमा छदै छ सभामुख महोदय । बजेटमा के–कस्ता विषयहरु समावेश हुँदैछन भन्ने विषयमा सार्वजनिक चर्चाको विषय भनेर जुन ढंगले गर्न खोजिएको छ । त्यसका छनकहरु देखिएका छन । खासगरिकन पपुलिष्ट कार्यक्रमहरु लिएर आउने र राष्ट्रले धान्न नसक्ने यस प्रकृतिका कार्यक्रमहरु अघि सार्ने सरकारको तयारी छ भन्ने देखिन्छ । म फेरी दोहो¥याएर भन्न चाहन्छु–यो सरकारलाई दिर्घकालीन महत्वको योजनाहरु अघि सार्ने अनुमति छैन । र यसले खासगरिकन नयाँ निर्वाचित सरकारलाई दायित्व थपिने प्रकृतिका कार्यक्रमहरु गर्न सक्दैन । सरकारका सामुन्नमा जुन सीमा छ । संवैधानिक रुपमा, कानुनी रुपमा जुन सीमा छ । त्यो सीमालाई बुझेर चुनावी सरकार हो भन्ने हेक्का राखेर बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु ।’ उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नु भयो ।

उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकारजस्तै दिशाहिन, उद्देश्यहिन, गन्तव्यहिन, मुलुकको समस्या नचिनेको र समाधान पनि दिन नसक्ने खोक्रो र सारहिन रहेको जिकीर समेत गर्नु भयो । उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संकट उन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने कुनै पनि खालको तत्परता र इच्छाशक्ति समेत नदेखाएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकारजस्तै दिशाहिन, उद्देश्यहिन, गन्तव्यहिन छ । इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर मुलुकको समस्या नचिनेको, समाधान दिन नसक्ने खोक्रो र सारहिन छ । यसबाट सम्मानित सदनको समय बर्बाद गर्ने बाहेक अन्य कुनै उपलब्धि हुन सक्दैन ।

संकट उन्मुख अर्थतन्त्र मुलुकको यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, चुनौति हो । तर यो नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको आर्थिक संकटप्रति बेखवर छ । मुलुकमा विद्यमान आर्थिक संकट समाधान गर्ने तत्परता र इच्छाशक्तिका साथ नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने थियो । तर सरकार संकट उन्मुख अर्थतन्त्रको बारेमा चालै नपाएको जस्तो गरेर अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा रहेको जस्तो गरेर प्रस्तुत भएको छ । यो सरकारसँग मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्ने र सफलतापूर्वक संचालन गर्ने अपेक्षा सकिदैन थियो भन्ने कुरा सरकारको गैरजिम्मेवार प्रस्तुती र अर्थतन्त्रमाथिको खेलबाडबाट पुष्टि हुन्छ । छिमेकीसहितको अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग मुलुकको हित अनुकूल हुने खालको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम छैन ।’उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुुलुकको हित हुने खालको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुनै सोच नभएको पनि पटकपटक दोहो¥याउनु भयो ।